नागपूर – महायुती सरकारचे महत्वाकांक्षी विधेयक असलेल्‍या महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयकावर अखेर शिक्‍कामोर्तब करण्‍यात आला आहे. हे विधेयक आज दोन्ही सभागृहात संमत करण्यात आले आहे. सुधारित लोकायुक्त कायद्यात मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन, पोलीस, वन सेवेतील अधिकारी आदी सर्वांनाच या चौकशीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. तसेच लोकायुक्तांना आता फौजदारी कारवाईचे अधिकारही देण्यात आले आहेत.

केंद्रातील लोकपालाच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे बहुचर्चित विधेयक सरकारने गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले होते. या विधेयकाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाईचे अधिकारही लोकायुक्तांना देण्यात आल्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा दावा करीत सरकारने हे विधेयक विधानसभेत विरोधकांच्या अनुपस्थित चर्चेविना संमत केले होते.

विधानपरिदेत मात्र विरोधकांनी बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक रोखले होते. त्यामुळे नाईलाजास्तव सरकारला हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या 25 सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे लागले होते. या समितीने अहवालात कोणत्याही सुधारणा सूचविल्या नसून तो केंद्रीय लोकपाल विधेयकाप्रमाणेच असल्याचे सांगितले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अहवाल विधान परिषदेत मांडला.

केंद्र सरकारचा लोकायुक्त कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याबाबत केलेल्या सूचनांचा समावेश नव्या लोकायुक्त कायद्यात करण्यात आला आहे. राज्यातील सध्याचा लोकायुक्त कायदा हा जुना असून त्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश नाही. त्यामुळे आताच्या लोकायुक्त व्यवस्थेला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर कोणतीही कारवाई करता येत नाही. केवळ शिफारस करण्याच्या पलीकडे कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यामुळे नव्या कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यालाही लोकायुक्तांच्या अंतर्गत आणले आहे.

लोकायुक्तांची निवड समिती स्‍थापन
लोकायुक्तांच्या निवडीची समितीही अत्यंत पारदर्शक केली आहे. यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती, दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेते तसेच उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीशांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्र सरकारने चौकशीच्या परवानगीसाठी प्राधिकरण केले. तशीच व्यवस्था राज्याच्या लोकायुक्त कायद्यातही असणार आहे. एखाद्या आमदाराविरूद्ध तक्रार आल्यास लोकायुक्त प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास विधानसभा अध्यक्ष किंवा सभापतींकडे परवानगी घ्यावी लागेल.