नारायणगाव :  शेतकरी गाव सोडून दुसरीकडे जाण्यासाठी तयार नसल्याने प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. रजिस्ट्रेशन नसलेल्या खते औषधांच्या बनावट कंपन्या मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठेत आलेल्या आहेत. अनेक व्यापारी परवाने मिळवण्यासाठी खात्यावर मोठ्या रकमा ठेवून परवाने मिळवतात आणि परवाने मिळवल्यानंतर अकाउंटमधून पैसे काढून घेतात व शेतकर्‍यांचा मालाची खरेदी केल्यानंतर शेतकर्‍यांचे पैसे न देता पळून जातात. अशा व्यापार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे काम सुरू आहे, असे राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी नमूद केले.

नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथे ग्रामीण मंडळाच्या कृषी विज्ञान केंद्राने आयोजित ग्लोबल कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री कोकाटे बोलत होते. ते म्हणाले की, शेतकर्‍यांना मिळणारे अनुदान ऑनलाइन मिळाले पाहिजे यासाठी स्वतंत्र अ‍ॅप तयार करण्याचे काम चालू आहे. पुढील काळात शेतकर्‍याला कोणत्याही तहसीलदाराकडे किंवा अधिकार्‍याकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. मध्यस्थीविना शेतकर्‍यांना लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी आयआयटीचे विद्यार्थी काम करत आहे. अ‍ॅप तयार करण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून पुरस्कार दिलेल्या शेतकर्‍यांचा उपयोग करता येईल.

राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडे 17 ते 18 हजार एकर जमीन अनेक वर्षांपासून पडून आहे. त्याला संरक्षण भिंत नसल्याने अतिक्रमण चालू आहे. तिथे पाणी असून शेती कोणी करत नाही. अशा कृषी विज्ञान केंद्राच्या मालकीच्या जमिनी शेतकरी उत्पादन घेण्यासाठी तयार असल्यास त्रुटी दूर करून कसण्यासाठी देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत; परंतु मालकी हक्क कृषी विज्ञान केंद्राचा असेल, असे त्यांनी नमूद केले.

 शेतकर्‍यांनी टेस्टेड कंपन्यांकडून खरेदी करावी

शेतकर्‍यांनी रजिस्ट्रेशन केलेल्या टेस्टेड कंपन्यांकडूनच खते, बी बियाणे, औषधे खरेदी केले पाहिजे. एखाद्या विक्रेता स्वस्त माल विकतो म्हणून त्यांच्याकडून खरेदी करू नये. यामध्ये दुकानदाराचा जास्त नफा आहे. शेतीमध्ये एक वर्ष आर्थिक नुकसान झाले तर त्याचा परिणाम पुढील 10 वर्षांसाठी होतो. शेतकर्‍याला विमा उतरवल्यानंतर त्या मालाचे हार्वेस्टिंग होईपर्यंत विमा कवच असले पाहिजे अशा प्रकारचा नियम करावे लागतील.