प्रयागराज – काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना प्रवासादरम्यान रेल्वे लेट झाल्याने नाश्‍ता मिळाला नाही. यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार प्रोटोकॉलने रेल्वे व्यवस्थापकाला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले. आता या प्रकरणात हस्तक्षेप करत सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी केवळ आक्षेपच घेतला नाही तर सल्लाही दिला आहे.

सरन्यायाधिश चंद्रचूड यांनी सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना 2 पानी पत्र लिहिले आहे. त्यात “प्रोटोकॉल असा असावा की सर्वसामान्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये. न्यायमूर्तींना देण्यात येणाऱ्या प्रोटोकॉल सुविधा हा त्यांचा विशेषाधिकार मानला जाऊ नये. त्यामुळे ते समाजापासून त्यांना दूर करते,’ असे न्या. चंद्रचूड यांनी म्हणत सर्व न्यायमूर्तीना बाळकडू पाजले आहे.

न्या.चंद्रचूड या पत्रात पुढे लिहतात, प्रोटोकॉल विभागाच्या प्रभारी रजिस्ट्रारने 14 जुलै रोजी विभागीय रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र पाठवल्याची माहिती मिळाली. पत्नीसोबत ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या इच्छेवरून हे पत्र पाठविण्यात आल्याचेही समजले.

परंतू, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना रेल्वे कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा कोणताही अधिकारी रेल्वे कर्मचाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागू शकत नाही. साहजिकच या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे अधिकारी न्यायाधीशांच्या निर्देशाचे पालन करत होते, त्यामुळे त्यांनाही गुन्हेगार मानता येणार नाही.

विशेषाधिकार हुशारीने वापरावा
“न्यायाधीशांना उपलब्ध केलेल्या प्रोटोकॉल सुविधांचा उपयोग विशेषाधिकाराचा दावा करण्यासाठी केला जाऊ नये. हे त्यांना समाजापासून दूर करते. न्यायिक अधिकाराचा विवेकी वापर, खंडपीठाच्या आत आणि बाहेर, न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि वैधता टिकवून ठेवतो. त्यामुळे आपल्याला मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा वापर हा अत्यंत हुशारीने आणि काळजीपूर्वकरित्या केला गेला पाहिजे,’ असेही सरन्यायाधिश चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. सरन्यायाधिशांच्या या पत्राचे मात्र सर्वांकडून कौतुक होत आहे.