पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिकांना नोंदणी विभागाची सूचना पुणे – मोबाइल कंपन्या आणि जागामालक यांच्यामध्ये टॉवर उभारण्यासाठी भाडेकरार नोंदवणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक कंपन्यांनी तो केला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच यापुढे भाडेकरार नोंदवला असल्यासच परवानगी द्यावी, अशी सूचना नोंदणी विभागाने पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेला दिल्या आहेत. मोबाइल कंपन्यांकडून शहरात खासगी जागांवर मोठ्या प्रमाणावर टॉवर उभारण्यात आले आहेत. अशा परवानगीसाठी खासगी जागामालक अथवा संस्था यांच्याशी पाचशे ते हजार रुपयांच्या स्टॅम्पपेपर केला जातो. तसेच जागा मालकाला जागेचे दरमहा भाडे कंपन्यांकडून दिले जाते. साधारणतः पाच ते दहा वर्षांसाठी असे करार केले जातात. नियमानुसार हा प्रकार “लिव्ह ऍन्ड लायसन्स’ प्रकारात मोडतो. त्यावर नियमानुसार जमिनीचे बाजारमूल्य विचारात मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित आहे. परंतु ते टाळण्यासाठी कंपन्यांकडून हा पर्याय निवडला जातो. नोंदणी विभागाने महापालिकेला पत्र देऊन अशा प्रकारे कोणकोणत्या कंपन्यांना आणि कुठेकुठे मोबाइल टॉवर उभारण्यास परवानगी दिली आहे, याची माहिती मागवली आहे. मोबाइल टॉवर उभारणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मागविण्यात आले आहे. मात्र, यासंदर्भात कंपन्यांनी वेळ वाढवून मागितला आहे. त्यामुळे म्हणणे सादर करण्यास त्यांना आणखी एक संधी देण्यात आली आहे, अशी माहिती नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. सुमारे दीड कोटी रुपयांचा महसूल बुडवला राज्य सरकारच्या लेखा परीक्षकांनी नुकतीच शहरात भेट दिली. त्यांच्या पाहणीत हा प्रकार समोर आला. प्रायोगिक तत्वावर पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील शंभर मोबाइल टॉवरची त्यांनी तपासणी केली. त्यामध्ये अशा प्रकारे पळवाट काढून सुमारे एक ते दीड कोटी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे मोबाइल कंपन्यांकडून सदर शुल्काची वसुली करण्याच्या सूचना नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला दिल्या आहेत. त्यानुसार कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
