पिंपरी (प्रतिनिधी) – शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत राबविल्या जाणार्‍या प्रवेश प्रक्रियेतील बदल सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी मारक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे आरटीईअंतर्गत प्रवेशातील बदल रद्द करण्याची मागणी आरपीआय (आठवले )चे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष कुणाल वाव्हळकर यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे.

आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांतील 25 टक्के राखीव जागांवर दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात होता. या प्रवेशांसाठी राज्य सरकारकडून खासगी शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती केली जात होती. मात्र फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यात बदल करून विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला.

या शाळांचा पर्याय उपलब्ध नसेल, तरच खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे एका अर्थाने खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आरटीई प्रवेशांतून वगळण्यात आल्या. या बदलाला पालक, संघटनांकडून विरोध करण्यात आला आहे.

त्यामुळे खासगी शाळांना या प्रवेश प्रक्रियेत सहभाग घेण्याची सक्ती करावी. एक किलोमीटर अंतराची अट रद्द करावी. यादीत दिसत नसल्या खासगी शाळांना त्वरित प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट करावे. तसेच खासगी शाळांनादेखील आर्थिक झळ बसू नये, याकरिता शाळांची थकीत रक्कम त्वरित अदा करावी, अशा मागण्या या निवेदनात केल्या आहेत.