– प्रा. डॉ. गजानन र. एकबोटे शिक्षण हक्क कायद्यातील 25 टक्के आरक्षणाच्या धोरणाच्या नियमावलीनुसार विद्यार्थांच्या घराजवळचे 1 किलोमीटर अंतरातील शाळाच विद्यार्थ्यांना निवडता येईल, ही नवी तरतूद शिक्षण हक्क कायद्याच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासणारी आहे. ही तरतूद म्हणजे शिक्षण हक्क कायदा रद्द करण्याचे धोरण आहे. त्याचप्रमाणे श्रीमंत शाळांच्या दबावाला राज्य शासन बळी पडले आहे, असे वाटते. आपल्या राज्यघटनेतील बंधुत्वाचे उद्दिष्ट तेव्हाच साध्य होऊ शकते जेव्हा एखादा गरीब विद्यार्थी करोडपती किंवा मुख्यमंत्र्याच्या विद्यार्थ्याच्या शेजारी बसून शिक्षण घेतो. जेव्हा दोघे शाळेत/महाविद्यालयात एकत्र खेळतात तेव्हा हे साध्य होऊ शकते. शिक्षण हक्क कायद्यातील 25 टक्के आरक्षणाची तरतूद सामाजिक विषमता संपवण्यासाठी आणि सामाजिक समरसता निर्माण करण्यासाठी एक ध्येय म्हणून राबवली पाहिजे, असे प्रतिपादन उपरोक्त शब्दांत नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले. त्यानंतर महाराष्ट्रात शिक्षण हक्क कायद्यातील 25 टक्के आरक्षणाच्या धोरणाबाबत नवी नियमावली नुकतीच जाहीर करण्यात आली, हा एक दुर्दैवी योगायोग आहे. राज्यातील 8650 स्वयंअर्थसहाय्यित व विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये एकूण 1 लाख 12 हजार 706 जागांसाठी ही नियमावली वादात सापडली आहे. या तरतुदीप्रमाणे फक्त 1 किलोमीटर अंतरातील शाळाच विद्यार्थ्यांना निवडता येणार आहे. अशा प्रकारचे 1 किलोमीटरचे बंधन टाकणे ही तरतूद मूळ कायद्यांशी, तत्त्वाशी विसंगत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात ही तरतूद येण्याची काही कारणे आहेत. काही देशांत एज्युकेशन व्हाउचर विद्यार्थ्यांना दिले जाते (र्तेीलहशी डूीींशा), सरकार एका विद्यार्थ्यांवर जितकी रक्कम खर्च करते, ती रक्कम शाळांना देण्यापेक्षा पालकांच्या हातात कूपन स्वरूपात द्यायची व पालकांनी त्यांना पाहिजे त्या शाळेमध्ये प्रवेश घ्यावा, अशी कल्पना राबवली गेली. ती प्रायोगिक तत्त्वावर भारतात कशी राबवावी, याबाबत अनेकदा चर्चा झाल्या. दिल्लीत सेंटर फॉर सिव्हिल सोसायटी ही संस्था या कल्पनेच्या प्रसारासाठी अनेक वर्षे काम करते. त्यांनी दिल्लीतील काही शाळांमध्ये अशा प्रकारचे कूपन वाटपही केले होते. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाने याविषयी प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही केलेली होती. जर श्रीमंतांना हवी ती शाळा निवडता येते तर गरीब, वंचितांनाही ती संधी असली पाहिजे, हे या कायद्यातील मुख्य तत्त्व आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्येच शिक्षण घेण्याची सक्ती नको. कोणतीही चांगली शाळा तळागाळातील पालकांना निवडता आली पाहिजे, हे या कायद्यातील प्रमुख तत्त्व या योजनेत डावलले जाणार आहे. दुसरी भूमिका अशी होती, की आज श्रीमंतांच्या शाळा आणि गरिबांच्या शाळा अशी विभागणी शालेय शिक्षणात निर्माण झाली आहे. कोठारी आयोगाने गरीब व श्रीमंत विद्यार्थ्यांनी एकाच शाळेत शिकावे, अशी भूमिका मांडली. कोणत्याही सरकारांना ते करता आले नाही. मोठ्या प्रमाणात खासगी शाळांना परवानगी दिल्याने व आर्थिक स्तराप्रमाणे शाळांचे वर्गीकरण झाल्याने शालेय शिक्षणातच सामाजिक विषमतेची बीज रोवले गेले. श्रीमंतांसाठी खासगी शाळा व गरिबांसाठी सरकारी शाळा असे समीकरण दृढ झाले. तीच विषमता पुढे समाजात प्रतिबिंबित झाली. आता मागे फिरता येत नसल्यामुळे श्रीमंतांच्या खासगी शाळांमध्ये सक्तीने 25 टक्के गरीब, वंचितांची मुले शिकतील. त्यामुळे श्रीमंत व गरीब मुले एकत्र शिकून सामाजिक विषमता काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल, असाही दृष्टिकोन या कायद्यामागे आहे. वास्तविक सर्वांनाच घराजवळच्या शाळेत शिकण्याची सक्ती केली असती व शाळांचे स्तरीकरण केले नसते तर विषमता तयार झाली नसती. एक किलोमीटर अंतराचे कारण हे की ज्या प्रसिद्ध खासगी शाळा आहेत, त्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी किमान पाच किलोमीटरमधील पालक प्रयत्न करायचे व त्यांच्या घराच्या जवळ शाळा असूनही त्या शाळांमधील प्रवेश मात्र होत नव्हते. कारण त्या कनिष्ठ दर्जाच्या आहेत, असे नागरिकांचे/समाजाचे मत असते. त्यामुळे विशिष्ट शाळांसाठी गर्दी व इतर शाळा रिकाम्या, यामुळे राज्यातील शाळांची प्रवेश संख्या घटत होती, या तरतुदीनुसार जवळच्या शाळेतच प्रवेश घेणे सक्तीचे केल्याने काही अंशी सर्वच खासगी शाळांमध्ये प्रवेश होतील, हे कारण आहे. या बदलाचा सरकारी शाळांना काही प्रमाणात फायदा होईल. एक किलोमीटरमध्ये जर शाळा उपलब्ध नसेल किंवा त्या शाळेतील प्रवेश होऊन गेले असतील तर विद्यार्थ्यांना आजूबाजूच्या सरकारी शाळांमध्ये सक्तीने प्रवेश घ्यावाच लागेल. त्यामुळे काही प्रमाणात सरकारी शाळांची पटसंख्या सावरायला मदत होईल, असे शासकीय धोरण आहे. सरकारचा यामागचा हेतू फी प्रतिपूर्ती रकमेचा बचत करण्याचा आहे. शाळांना सध्या तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम द्यायची आहे. केंद्र सरकार त्यातील 60 टक्के वाटा देणार असले, तरी राज्याने अगोदर ती दिली तरच केंद्र सरकार आपला वाटा देणार आहे. अशा वेळी एक किलोमीटर मधीलच शाळा निवडण्याचा कायदा राज्यामध्ये आर्थिक बचतीला हितकारक ठरेल, असा शासनाचा व्यावहारिक विचार आहे. या कायद्याप्रमाणे आदिवासी विद्यार्थी खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. त्यांची प्रतिविद्यार्थी 50 हजार रुपये फी आदिवासी विभाग आज भरतो, असे किमान दीड लाख लाभार्थी आहेत. धनगर व इतर वंचित विद्यार्थ्यांसाठीही अशीच योजना सुरू झाली आहे. या सर्व योजनांमध्ये सर्व इंग्रजी शाळा या दर्जेदार, नामवंत असतात, हे समाजाने गृहीत धरलेले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात आणखीही सुधारणा अपेक्षित आहेत. आठवीनंतर नववी, दहावीच्या फीचे काय करायचे? खासगी शाळा स्नेहसंमेलन, सहल व इतर अनेक खर्चासाठी पालकांना आर्थिक भार देतात, याबाबतही काही नियमावली आवश्यक आहे. गरीब व श्रीमंत विद्यार्थी एकत्र शिकून सामाजिक समरसता निर्माण होईल, हे अनेक शाळांमध्ये खोटे ठरते आहे. काही शाळांमध्ये त्या विद्यार्थ्यांना वेगळे वसवले जाते, अशा विद्यार्थांमध्ये न्यूनगंड वाढतो. त्यांच्यामध्ये नकारात्मक विचारांची वाढ होते. विधवा व घटस्फोटीत महिलांच्या मुलांना यात संधी आहे, ही समाधानाची गोष्ट असली तरी परित्यक्ता महिलांच्या मुलांनाही यात संधी मिळायला हवी. नवर्याने घराबाहेर काढलेल्या महिला किंवा त्रासाला कंटाळून नवर्याचे घर सोडलेल्या; पण न्यायालयात न गेलेल्या महिला यांचे वेगळे राहणे सिद्ध करण्याची पद्धती अजूनही विकसित झालेली नाही. 1 किमी अंतरात चांगली शाळा नसेल तर गरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. त्याचप्रमाणे बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना एक किमी अंतरातील सुमार दर्जाच्या शाळांना सक्तीने प्रवेश घ्यावा लागेल. यामुळे अशा विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेला, प्रतिभेला वाव न मिळाल्यामुळे केवळ अशा विद्यार्थ्यांचे नाहीतर समाजाचे व देशाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. त्याचप्रमाणे आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाने वेळेवर न केल्याने आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत शाळा/संस्थाचालक उदासीन होत आहेत. यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर इत्यादी प्रमुख शहरातील नामवंत शाळांचा समावेश आहे. त्यामुळे शासनाची या कायद्याविषयी अनास्था आहे काय, अशी शंका येत आहे. याची गंभीर दखल शासनाने घेतली पाहिजे. 1 लाख उत्पन्नाची अट अत्यंत फसवी आहे. सरकारी, निम्न सरकारी क्षेत्रातील कर्मचारी आपले उत्पन्न लपवू शकत नाहीत; अन्यथा उर्वरित सर्वच समाज घटक आपले उत्पन्न 1 लाखाच्या आत दाखवू शकतात. यातून खर्याखुर्या गरिबांना, वंचितांना या योजनेचा फायदा मिळत नाही. तेव्हा अर्ज करणार्यांची खातरजमा करून चुकीचे दाखले सादर करणार्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे धैर्य शिक्षण विभाग दाखवेल काय? असा प्रश्न पडतो.
