RTE Admissions PCMC – बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण अधिकार कायद्यातून (आरटीई) पिंपरी चिंचवडमधील नामांकित खासगी शिक्षण संस्था चालकांनी पळवाट शोधून काढली आहे. राज्य शासनाकडून अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवत खासगी शिक्षण संस्था राईट टू एज्यूकेशन (आरटीई) मधून बाहेर पडू लागल्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना यापुढे खासगी शिक्षण संस्थामध्ये प्रवेश मिळणार नाही. शहरातील तब्बल ११६ शाळांनी भाषिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र मिळविले आहे. त्या संस्थाकडून आरटीईच्या २५ टक्के राखीव कोटा देखील ठेवण्यात येणार नाही. त्यामुळे आरटीईतून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. शहरात सहाशेहून अधिक लहान मोठ्या शाळा आहेत परंतु आरटीई अंतर्गत नोंदणीकृत शाळांची संख्या जेमतेम पावणे दोनशे इतकी आहे. शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा यासाठी अनेक पालक प्रयत्न करत असतात. अशा पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घेता यावा यासाठी शासनाने शिक्षण हक्क कायदा ‘आरटीई’ सुरू केली. या माध्यमातून अशा इंग्रजी शाळांमध्ये या घटकासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत दरवर्षी अनेक अडचणी येतात. तर आता नामवंत इंग्रजी शाळाच यातून बाहेर पडत असल्याचे चित्र आहे. त्यासाठी शाळा प्रशासनांनी नामी युक्ती शोधून काढली असून चक्क शासनाला देखील फसवले आहे. महापालिका व खासगी अशा ६५० हून अधिक शाळा शहरात आहेत. दरवर्षी नवीन शाळा वाढत असल्या तरी अल्पसंख्यांक शाळांचा आकडा देखील वाढत आहे. यातून काही शिक्षण संस्थानी नवीन पळवाट शोधत राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाकडून खासगी शिक्षण संस्थाना भाषिक अल्पसंख्यांक शाळेचे प्रमाणपत्र घेतले आहे. अल्पसंख्याक दर्जा मिळविल्यानंतर शाळांना आरटीई नुसार २५ टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक नाही. शहरातील एकूण ११६ शाळांनी भाषिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र मिळवले आहे. त्यामुळे दरवर्षी आर्थिक दुर्बल घटकातील हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. राईट टू एज्युकेशन कायदा असून देखील भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविल्यामुळे शेकडो शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे जिकरीचे झाले आहे. फक्त अल्पसंख्यांक असणार्या शाळांना आरटीई कायदा लागू नाही. अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये त्या समाजाची किंवा भाषेच्या मुलांची संख्या लक्षणीय असणे गरजेचे आहे. भाषा, समाज व धर्म टिकून राहावा म्हणून या शैक्षणिक संस्था तयार झाल्या आहेत. मात्र, याचा गैरफायदा काही खासगी शाळांनी अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र मिळवले आहे. त्याचा फटका थेट गोरगरीब पालकांना बसत असल्याचे समोर आले आहे. २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेतून शाळांना सूट शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना इयत्ता पहिली वर्गामध्ये प्रवेश द्यावा. त्यासाठी कोणतेही शिक्षण शुल्क आणि डोनेशन शुल्क न घेता हा प्रवेश द्यावा लागतो. शासनाने प्रवेश दिलेल्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क शाळांना देण्याची तरतूद आहे. नेमकी हीच बाब शहरातील काही शाळांच्या जिव्हारी लागली आहे. अल्पसंख्याक शाळेचा दर्जा मिळालेल्या शाळेमध्ये २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यापासून सूट मिळते. २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेतून वाचण्यासाठी या काही इंग्रजी शाळांनी ‘अल्पसंख्याक’ असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहेत. अल्पसंख्याक दर्जा म्हणजे काय? भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 30(1) नुसार, धार्मिक किंवा भाषिक आधारावर अल्पसंख्याक असलेल्या समूहाने स्थापन केलेली आणि प्रशासित केलेली शैक्षणिक संस्था म्हणजे ‘अल्पसंख्याक शाळा’ होय। या शाळांना स्वतःची संस्कृती, भाषा आणि धर्म जतन करण्यासाठी संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा मूलभूत अधिकार असतो, ज्यामध्ये शासनाचा हस्तक्षेप मर्यादित असतो. कोणत्या शाळांना अल्पसंख्यांकचा दर्जा मिळतो? समाजात कमी लोकसंख्येचे गट, अल्पसंख्याक या भाषेवर, धर्मावर, संस्कृतीवर किंवा इतर कोणत्याही आधारावर वेगळे असू शकतात. भारतामध्ये, अल्पसंख्याक म्हणजे भारताच्या संविधानाच्या कलम २५ ते ३० मध्ये परिभाषित केलेल्या कोणत्याही धर्म, भाषा किंवा जमातीचा सदस्य भारतात अल्पसंख्याक म्हणून ओळखले जात आहेत. यात प्रामुख्याने काही प्रमुख गट मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन व पारशी असे आहेत. “शहरातील अनेक संस्था दरवर्षी ‘अल्पसंख्याक शाळा’ असल्याचे प्रमाणपत्र शाळा घेऊन येतात. त्या शाळांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. अल्पसंख्याक शाळा असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून २५ टक्के शाळा प्रवेशातून बाहेर पडत आहे. शहरातील अल्पसंख्याक शाळांची संख्या पाहता शिक्षण विभागाकडून शाळांची तपासणी केली जाईल. अल्पसंख्याकच्या नियमात बसत नसतील, तरी त्यांच्याकडे हे प्रमाणपत्र असेल तर अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येते.” – संगिता बांगर, प्रशासन अधिकारी शिक्षण विभाग, महापालिका.
