– नित्तेंन गोखले
AI CCTV Camera : सार्वजनिक जागांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे (AI CCTV Camera) लावल्यास गुन्हे कमी होतात, ही बाब जगजाहीर आहे. परंतु गुन्हेगारांनी या सर्व्हिलन्समधूनही पळवाटा काढल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाची पळवाट म्हणजे भारनियमन.

सीसीटीव्हीमुळे गुन्हे सोडविण्यास मोठी मदत होते आणि पोलीस पथकांची कार्यक्षमतासुद्धा वाढते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कॅमेरे गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करण्याचे काम करतात. वाढत्या गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी देशभरात सीसीटीव्ही (AI CCTV Camera) आणि नियंत्रण कक्षांचे जाळे उभारण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.

केंद्रीय गृह सचिव देखील राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व ‘ब्लाइंड स्पॉट्स’ (सीसीटीव्हीच्या कक्षेबाहेरील भाग) सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली आणण्याबाबत सूचना देत असतात. मात्र, अखंड वीजपुरवठा नसेल तर सीसीटीव्हीचे कितीही अत्याधुनिक जाळे असले तरी ते कॅमेरे केवळ खांबावर अडकविलेले जड नारळ ठरतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, गुन्हेगारांना याची चांगलीच जाणीव असते.

उदाहरणार्थ, नसरापूर येथील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी भीमराव कांबळे याने भारनियमनाची वेळ लक्षात घेऊन गुन्हा करण्याचा कट आखला. जेणेकरून, वीज नसल्याने गावातील कॅमेर्‍यांमध्ये (AI CCTV Camera) तो कैद होणार नाही. पत्रकारांशी चर्चा करताना नसरापूर केस मधील पीडितेचे वडील म्हणाले, गुन्हा घडला त्या दिवसाव्यतिरिक्त, पोलिसांनी घटनेच्या दोन-तीन दिवस आधीचेही सीसीटीव्ही फुटेज गोळा केले. त्यात त्यांना आढळले की, आरोपी पीडितेवर पाळत ठेवत होता आणि तिच्या दैनंदिन हालचालींचे निरीक्षण करत होता.

हा एक सुनियोजित गुन्हा होता. कॅमेर्‍यांचा विचार करता, नसरापूर ग्रामपंचायतीने सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. मात्र, दुर्दैवाने ज्या दिवशी ही घटना घडली, त्या दिवशी दिवसभर वीजपुरवठा खंडित असल्याने हे कॅमेरे बंद होते. आरोपीला याची कल्पना होती. हा गुन्हा दुपारी 3:12 ते 3:51 या वेळेत घडला. वीज नसल्याने त्याला सीसीटीव्हीची भीती नव्हती.

पण परिसरातील एका मिठाईच्या दुकानात जिलेबीची ऑर्डर आली होती, त्यामुळे त्यांचे इन्व्हर्टर (पॉवर बॅकअप) सुरू होते. त्यांच्या सीसीटीव्हीमध्ये आरोपी भीमराव कांबळेच्या हालचाली कैद झाल्या होत्या. तो पीडितेसोबत गोठ्यात जाताना आणि तिथून एकटाच बाहेर पडताना दिसतो. या फुटेजमुळे पोलिसांना एक भक्कम खटला (वॉटरटाइट केस) तयार करण्यास मदत झाली. इथेच बॅकअप वीजपुरवठ्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.

सुरक्षिततेचा भ्रम
वीज नसल्यास कॅमेरे निकामी होतात. पण ही समस्या फक्त नसरापूर पुरतीच मर्यादित आहे का? जवळजवळ प्रत्येक भारतीय शहरात वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे सुरक्षा प्रणालीमध्ये गंभीर त्रुटी निर्माण होतात. सार्वजनिक ठिकाणांव्यतिरिक्त, विमानतळ, बँका, महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा, निवासी सोसायट्या आणि मोठे उद्योग यांसारख्या इतर ठिकाणीही सीसीटीव्ही कॅमेरे (AI CCTV Camera) अखंडपणे कार्यरत राहतील याची खात्री करण्यासाठी अतिरिक्त वीजपुरवठा असणे आवश्यक आहे.

म्हणूनच, वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर देखील परिसरावर पाळत ठेवता यावी, तसेच फुटेज रेकॉर्डिंगमध्ये खंड पडू नये, यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणेसोबत यूपीएस किंवा इन्व्हर्टर वापरण्याची शिफारस तज्ज्ञांकडून केली जाते. बॅटरी आणि एकूण क्षमतेनुसार, यूपीएस एक-दोन तास काम करू शकतो. तासन्तास बॅकअप लागत असल्यास सीसीटीव्ही प्रणालीला इन्व्हर्टर/यूपीएसशी जोडणे आणि इन्व्हर्टर/यूपीएस पुढे डीजी (डीझेल जेनेरेटर) बॅकअपला जोडणे सर्वोत्तम ठरते. यामुळे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन दोन्ही प्रकारच्या लोड शेडींग दरम्यान सीसीटीव्हीसाठी अखंड वीजपुरवठ्याची सोय होते.

दुर्दैवाने, विविध सरकारी संस्थांनी बसवलेले बहुतेक सीसीटीव्ही कॅमेरे मूलभूत वीजपुरवठ्यावर अवलंबून असतात. त्यांना कोणताही बॅकअप सप्लाय नसतो. एप्रिल 2026 पासून, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने देशात विकल्या जाणार्‍या किंवा तयार केल्या जाणार्‍या सर्व सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांसाठी ‘एस.टी.क्यू.सी.’ प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे; परंतु या कॅमेर्‍यांसाठी पॉवर बॅकअप अनिवार्य करणारा कोणताही देशव्यापी कायदा नाही.

पुढाकार घेणारी राज्ये
पण देशातील एकाही नोकरशहाला किंवा मंत्र्याला या कॅमेर्‍यांसाठी आवश्यक असलेल्या पॉवर बॅकअपबाबत चिंता वाटत नाही का? सर्वजण या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत असे नाही; तेलंगणा, तामिळनाडू आणि दिल्ली येथील राज्य सरकारे नवीन अंमलबजावणीद्वारे या समस्येवर उपाययोजना करत आहेत. या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात दिल्ली सरकारने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले 50 हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची योजना जाहीर केली.

या कॅमेर्‍यांचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्यासोबत असणारी सौर ऊर्जा प्रणाली (सोलर पॅनेल), लिथियम-आयन बॅटरी आणि उच्च क्षमतेची यूपीएस यंत्रणा. वीजपुरवठा खंडित झाला तरी हे कॅमेरे कार्यरत राहण्यास या बॅकअपमुळे मदत होते. तेलंगणामध्ये हैदराबाद आणि इतर शहरांमध्ये असे कॅमेरे आधीच कार्यान्वित आहेत.

तामिळनाडूची राजधानी चेन्नईदेखील या बाबतीत मागे नाही; तिथेही बॅकअप पॉवरची सुविधा असलेले काही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. आता प्रश्न पडतो की महाराष्ट्राचे काय? महाराष्ट्र गृह विभागाने पोलीस ठाण्यातील कॅमेरांसाठी किमान एक तास चालेल असा यूपीएस बॅकअप असणे गरजेचे असल्याचे आदेश 2018 मध्ये जारी केले. परंतु बर्‍याच ठिकाणी ते चालत नसल्याचे दिसते. मंत्रालय, सरकारी इमारती आणि एखादी ग्रामपंचायत वगळली तर राज्यात कुठेही कॅमेरांना बॅकअप वीज पुरवठा नाही.

कमीपणा
कॅमेरे बसवण्याचे नियोजन करताना राज्य सरकारे ‘पॉवर बॅकअप’ला एक महत्त्वाची गरज का मानत नाहीत? यामागे अनेक कारणे असू शकतात. कदाचित पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आपल्या शहरांमध्ये दीर्घकाळ वीजपुरवठा खंडित होतो, हे मान्य करण्यास कोणतेही राज्य सरकार सहजासहजी तयार होणार नाही.

अनेक राज्यांत रोज काही तास लोडशेडिंगसाठी वीज बंद केली जाते. पण कागदोपत्री मात्र तांत्रिक कारणास्तव वीज खंडित झाली अशी नोंद केली जाते व सोशल मीडियावर देखील असेच सांगितले जाते. दुसरे कारण म्हणजे, लोडशेडिंगमुळे कॅमेरे बंद राहतात ही समस्या कदाचित फारशी महत्त्वाची मानली जात नाही. म्हणूनच, लोकप्रतिनिधींचेही याकडे लक्ष वेधले जात नसावे.