– हेमंत देसाई
Sanjay Malhotra : पुढील चार वर्षांत, म्हणजेच 2030 पर्यंत भारत उच्च-मध्यम उत्पन्न गटातील देश बनेल आणि चीन व इंडोनेशियाच्या पंगतीत सामील होईल, असे भाकित अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. 

पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि कमी पाऊस ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हाने आहेत. त्यामुळे आर्थिक विकासास फटका बसू शकतो, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) यांनी दिला आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये कृषिक्षेत्राचा वाटा 17 टक्के आहे आणि 50 टक्क्यांपेक्षाही जास्त लोक शेतीवर अवलंबून आहेत.

महागाई नियंत्रणात आणणे, हे रिझर्व्ह बँकेचे प्राथमिक, तर आर्थिक वाढ हे दुय्यम उद्दिष्ट आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 2026-27 या वर्षात जीडीपीत 6.5 ते 6.8 टक्के अशी वाढ होईल, असा अंदाज डेलॉइट इंडिया या वित्त विश्लेषण कंपनीने व्यक्त केला आहे.

भारताने वेगवेगळ्या देशांशी उत्तम व्यापारी व औद्योगिक संबंध प्रस्थापित केले असून, संयुक्त अरब अमिरातीशीदेखील (यूएई) एक करार करण्यात आला आहे. भारत आणि यूएईदरम्यान 2032 पर्यंत 200 अब्ज डॉलर व्यापाराचे उदिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. भारत आणि ईयू, म्हणजेच युरोपीय महासंघ यांच्यातही मुक्त व्यापार करारावरील चर्चा पूर्ण झाल्या आहे.

2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या सकल देशांतर्गत (Sanjay Malhotra) उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने, म्हणजेच आयएमएफने पूर्वी व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा 0.7 टक्क्याने वाढवला आहे. 7.3 टक्के हा सुधारित अंदाज असून, ही दिलासादायक बाबच म्हणावी लागेल. मात्र नंतरच्या दोन वर्षांत हा विकासदर भारताला कायम राखता येणार नाही.

2026 आणि 2027 या दोन्ही वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था 6.4 टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र यामुळे निराश होण्याचे बिलकुल कारण नाही. आर्थिक सुधारणा वेगाने राबवल्यास, प्रगतीच्या गाडीची गती कायम ठेवता येऊ शकेल. तीन महिन्यांपूर्वी आयएमएफने पुढील दोन वर्षांत 6.2 टक्के आर्थिक वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता.

नंतर हा सुधारित अंदाज त्यापेक्षा 0.2 टक्क्यांनी वाढवण्यात आलेला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय आयएमएफच्या अहवालानुसार, आगामी काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा वेग मंदावणार आहे. तरीदेखील भारत पुढील दोन वर्षांत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान कायम राखू शकणार आहे.

आगामी दोन वर्षांतील भारताची 6.4 टक्के दराने होणारी अपेक्षित वाढ ही जागतिक तसेच प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या सरासरीपेक्षा जास्त असेल, असा अंदाज आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 2026 मध्ये किंचित वाढून, 3.3 टक्के आणि 2027 मध्ये 3.2 टक्के पातळीवर स्थिर राहील, असा आयएमएफचा होरा आहे.

पुढील चार वर्षांत, म्हणजेच 2030 पर्यंत भारत उच्च-मध्यम उत्पन्न गटातील देश बनेल आणि चीन व इंडोनेशियाच्या पंगतीत सामील होईल, असे भाकित भारतीय स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी आपल्या अहवालातून व्यक्त केले आहे. म्हणजे भारत आणखी वरच्या स्तरात जाणार आहे! जागतिक बँकेकडून वेगवेगळ्या देशांचे वर्गीकरण त्यांच्या अमेरिकन डॉलरमधील दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आधारावर केले जाते. कमी उत्पन्न, निम्न-मध्यम उत्पन्न, उच्च-मध्यम उत्पन्न आणि उच्च उत्पन्न असे हे चार भाग आहेत.

मागच्या काही वर्षांमध्ये अनेक देशांनी उत्पन्नाच्या क्रमवारीत प्रगती केली असून, भारतदेखील निम्न-मध्यम उत्पन्न गटातून येत्या चार वर्षांत आणखी एक पायरी पुढे, म्हणजे उच्च-मध्यम उत्पन्न गटात प्रवेश करेल, असे या अहवालात म्हटले आहे. भारतात (Sanjay Malhotra) दूरसंचार, रेल्वे, बंदर, विमानतळ, रस्ते या सर्व क्षेत्रांत सुधारणा केल्या जात असून, गुंतवणूकही वाढवली जात आहे. त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसू लागले आहेत, असा याचा अर्थ आहे.

जागतिक बँकेने 1990 मध्ये केलेल्या वर्गीकरणानुसार, एकूण 218 देशांपैकी 51 देश अल्प उत्पन्न गटात, 56 देश निम्न-मध्यम उत्पन्न गटात, 29 देश उच्च-मध्यम उत्पन्न गटात आणि 39 देश हे उच्च उत्पन्न गटात होते. त्यानंतर 34 वर्षांनी, म्हणजे 2024 मध्ये अल्प उत्पन्न देशांची सख्या निम्मी होऊन, ती 26 वर आली. 50 देश निम्न-मध्यम उत्पन्न गटात, 54 देश उच्च-मध्यम उत्पन्न गटात आणि 87 देश उच्च उत्पन्न गटात आहेत. उच्च उत्पन्न गटांची संख्या या काळात 15 ने वाढली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 मध्ये 3 ट्रिलियन डॉलर आणि 2025 मध्ये 4 ट्रिलियन डॉलरची झाली आहे. याचा अर्थ गेल्या 11 वर्षांत अर्थगती उल्लेखनीयरीत्या वाढली आहे. गेल्या 23 वर्षांत भारताच्या दरडोई उत्पन्नात वार्षिक 8.3 टक्के चक्रवाढ दराने वाढ झाली आहे. उच्च उत्पन्न गटातील देशासाठी सध्या 13,936 डॉलर ही दरडोई उत्पन्नाची मर्यादा आहे.

अर्थात, कालमानाप्रमाणे या उत्पन्नमर्यादेतही वाढ होत असते. जर दरडोई उत्पन्नाची मर्यादा 18 हजार डॉलर इतकी झाली तर आणि 2047 पर्यंत वार्षिक 8.9 टक्के चक्रवाढ दराने दरडोई उत्पन्न वाढले, तरच विकसित भारताला उच्च उत्पन्न गटात स्थान मिळेल. हे सर्व साध्य होण्यासाठी विकासाचा दर बराच वाढवावा लागणार आहे. त्याकरिता केंद्राबरोबरच राज्यांना आर्थिक सुधारणा वेगाने राबवाव्या लागतील.

जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या स्तरावर प्रशासकीय सुधारणा राबवून, ग्रामीण भाग तसेच शहरांचा कारभार विकासाभिमुख करावा लागेल. भारतात सर्वच स्तरांवर भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमता असून, सवंग लोकप्रियता मिळवणार्‍या योजनांवर उधळपट्टी केली जात आहे. लोकांना नोकरी-व्यवसाय देऊन त्याचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्याची गरज आहे. त्यांना फुकट पैसे वाटून नव्हे.