– वंदना बर्वे
Parliament : सोमवारपासून पावसाळी अधिवेशनाला (Parliament) सुरुवात झाली आहे. गेल्या अधिवेशनात मंजूर न झालेले विधयेक यावेळी मांडले जाणार आहेत. मात्र, विरोधकही सज्ज आहेत. पहिल्याच दिवशी विरोधक आक्रमक झाल्याने लोकसभेचे अधिवेशन ठप्प झाले.

संसदेचं पावसाळी अधिवेशनाला (Parliament) सुरुवात झाली असून 23 दिवसांचं हे अधिवेशन हंगामेदार होण्याची पूर्ण चिन्हं आहेत. इंडिया आघाडतील विरोधी पक्ष सरकारच्या विरोधात अनेक मुद्दे पुढे करीत आहेत. राम मंदिर दानपेटी चोरी प्रकरण, नीट पेपरफूट, कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन, इथेनॉल असे कितीतरी मुद्दे विरोधी पक्षांच्या कमानीत आहेत.

विरोधकांच्या याच कमानीत आता ब्रह्मास्त्र पडलं आहे. हे ब्रह्मास्त्र म्हणजे सोनम वांगचुक यांना जंतरमंतरहून हलविणं. वांगचुक यांनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात उडी मारल्यापासून देशवासीयांचा प्रतिसाद वाढू लागला. राजकीय पक्ष, बॉलीवडूमधील नट-नट्या आणि एवढंच काय तर स्टँडअप कॉमेडियनसुद्धा आंदोलनाच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले.

सोनम वांगचुक यांच्या माध्यमातून अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाला वाढता प्रतिसाद लक्षात घेता सरकारला घाम फुटला नसता तरच नवल! यानंतरच आंदोलनाचा बंदोबस्त करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या म्हणतात. सोनम वांगचुक यांना शनिवारच्या सकाळी हलविण्यात आलं.

यापूर्वी दिल्ली पोलिसात महत्त्वाचा बदल झाला. दिल्लीचे पोलीस आयुक्त सतिश गोलछा यांना तडकाफडकी हटविण्यात आलं आणि त्यांच्या जागी 1994 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी अनुराग कुमार यांची आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. ही नियुक्ती शुक्रवारी सायंकाळच्या वेळेस झाली.

नवीन आयुक्तांनी कारभार स्वीकारला आणि चक्र फिरायला सुरुवात झाली. मध्यरात्रीच्या सुमारास आयुक्तांनी बैठक बोलाविली असं म्हणतात. यानंतर दिल्ली पोलीस पहाटेच्या सुमारास साध्या वेशात (Parliament) जंतरमंतरवर पोहोचले. तीन-चार तास वाट बघितली आणि योग्य वेळ पाहताच सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने उचलून हलविण्यात आलं. यानंतर त्यांना सफदरजंग इस्पितळात नेण्यात आलं. एखाद्या सिनेमाचा वाटावा असा हा सीन दिसून येतो. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदेवर लाँग मार्च काढण्यात आला.

मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबधित घटनादुरुस्ती विधेयकाचा कामकाजामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. याशिवाय, 30 दिवस तुरूंगात घालविल्यानंतर पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यासह अन्य मंत्र्याचे पद जाईल असा कायदा करणारा जेपीसीचा अहवाल नाकारण्यात आला आहे. विरोधकांचे हत्यार बोथट करण्यासाठी सरकारसुद्धा आक्रामक भूमिकेत दिसून येण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनात विधेयके मंजूर करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.

या आठवड्यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यासाठी पत्र लिहिल्याने मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाचा मुद्दा अधिकच चिघळला आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील रणनीतीकार महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहेत. दरम्यान, मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने आक्रमक रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे.

इंडिया आघाडीचे पक्ष विधेयकाला विरोध करत राहतील असा काँग्रेसला विश्वास असला तरी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) आणि उबाठा सोडून शिवसेनेत आलेले सहा खासदारांची भूमिका पाहण्यासारखी राहणार आहे. जर मसुदा कायद्यात राज्यांसाठी पुरेशी सुरक्षा तरतूद असेल, तर ते सरकारच्या या निर्णयाला स्वीकारण्यास तयार असू शकतात.

एप्रिलमध्ये झालेल्या विशेष अधिवेशनात फेटाळण्यात आलेल्या 131व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध करणार्‍या द्रविड मुन्नेत्र कळघमने नवीन मसुद्याचे पुनरावलोकन केल्यानंतर ते आपली प्रतिक्रिया देतील असे स्पष्ट केले आहे. द्रमुकने काँग्रेससोबतची युती तोडली असून स्वतंत्र आसनव्यवस्थेची मागणी केली आहे.

मात्र, राजकीय समीकरणात आणखी काही बदल झाले आहेत, विशेषतः गेल्या विधानसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीतील प्रमुख प्रादेशिक पक्षांच्या दारुण पराभवानंतर. 2026 मध्ये सरकार 131वी घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करून ते मंजूर करून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न करणार आहे.

सर्वांचे लक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्यावरही आहे, ज्यांना तृणमूल काँग्रेसच्या 20 खासदारांचे नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण आणि ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षापासून वेगळा गट लोकसभेत स्थापन करण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी एका स्वतंत्र याचिकेद्वारे लोकसभा अध्यक्षांसमोर या विलीनीकरणाला आव्हान दिले आहे.

लोकसभेत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केलेल्या शिवसेना (यूबीटी) पक्षाच्या सहा खासदारांच्या दाव्यावर बिर्ला यांनी निर्णय घेतला आहे. यामुळे लोकसभेत एनडीएचे संख्याबळ वाढेल. तरीसुद्धा, केंद्र सरकारला दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा गाठता येणार नाही. 540 सदस्यांच्या सभागृहात तीन जागा रिक्त असून, एनडीएचे 360 खासदार आहेत.

राज्यसभेत एनडीएला दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी काही जागा कमी आहेत आणि काही सदस्यांच्या गैरहजेरीमुळे वरिष्ठ सभागृहात घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यास मदत होऊ शकते. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणार्‍या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते.

पावसाळी अधिवेशनात विचार आणि मंजुरीसाठी सरकारने सूचीबद्ध केलेल्या विधेयकांमध्ये एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक आणि विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकाचा समावेश आहे. काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे यांनी आधीच सांगितले आहे की, संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी पक्ष संस्थांवरील ताबा, राजकीय पक्षांमधील फूट, घोटाळे आणि भ्रष्टाचार, महागाई, परराष्ट्र धोरणातील अपयश आणि पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळणे यांसारखे मुद्दे उपस्थित करेल.

अयोध्येतील राम मंदिरातील दान चोरीचा मुद्दाही विरोधी पक्षाला बळ देणारा आहे. हे प्रकरण राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येते, असा युक्तिवाद सरकार करू शकते. त्यांनी सांगितले की, पावसाळी अधिवेशनात (Parliament) विधेयके मंजूर करणे हे सरकारचे प्राधान्य असेल.