प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी अधिकाऱ्यांना बजाविला फतवा

पुणे – शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांची इयत्तानिहाय पटसंख्या एमडीएम पोर्टलवर अद्ययावत करण्यासाठी जिल्हा व तालुका कार्यालयाची उदासिनता दिसून येत आहे. या गंभीर बाबीविषयी प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी पुन्हा फतवा काढून अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.

शालेय पोषण आहार योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी व कामकाजात सुसूत्रता आणण्याकरिता लाभार्थ्यांची माहिती दररोज सादर करण्यासाठी सरल प्रणालीअंतर्गत एमडीएम पोर्टल विकसित केले आहे. यावर शाळानिहाय योजनेस पात्र पटसंख्या अद्ययावत करण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, अद्यापही पटसंख्या अद्ययावतच झाली नाही.

जिल्हा व तालुकास्तरावर शालेय पोषण आहार योजनेची डाटा एन्ट्री व इतर संगणकीय कामकाजाकरिता डाटा एन्ट्री ऑपरेटर हे कंत्राटी स्वरुपातील पद निर्माण केले आहे. बऱ्याचशा ठिकाणी डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची पदे रिक्‍त असल्याने त्याचा कामकाजावर विपरित परिणाम होणार आहे. त्यामुळे त्रयस्थ संस्थेमार्फत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तात्पुरत्या स्वरुपात घेण्याचे अधिकार जिल्ह्यांना दिले आहे. मात्र, तरीही पटसंख्या अद्ययावत करण्यात होत नाही.

पटसंख्येच्या आधारावरच जिल्ह्यांना तांदुळाचा पुरवठा होतो व अनुदानही मंजूर होते. शाळानिहाय मदतनीसांची संख्या निश्‍चित करून स्वयंपाकी मदतनीसास मानधन अदा करण्यासाठी देयके तयार करून जिल्हा स्तरावरून मानधनाची रक्‍कम वितरित करण्यासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित करावी लागते. कार्ययोजना व अंदाजपत्रक तयार करून केंद्र शासनाकडे अहवाल सादर करावा लागतो. प्रशासकीय निर्णय घेण्याकरिता अचूक वस्तुस्थितीदर्शक व विश्‍लेषणात्मक पटसंख्या उपलब्ध करून घेणे आवश्‍यक आहे.

“खोटी माहिती पोर्टलवर अद्ययावत होणार नाही याची दक्षता घ्या’
पटसंख्या अद्ययावत करण्याची जबाबदारी ही तालुकास्तरावर क्षेत्रिय अधिकारी व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांच्यावर निश्‍चित करून येत्या 28 फेब्रुवारीपर्यंत योजनेस पात्र पटसंख्येची वर्गनिहाय अचूक व वस्तुस्थितीदर्शक माहिती अद्ययावत करावी. खोटी, दिशाभूल करणारी अथवा चुकीची माहिती पोर्टलवर अद्ययावत करण्यात येणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, असे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महापालिकांचे शिक्षणाधिकारी यांना बजाविले आहेत.