पुणे –बिगर सेट-नेट प्राध्यापकांना “एमफिल’च्या अर्हतेवर पदोन्नतीचे (कॅस) लाभ देण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना असा अट्टहास सरकार का करीत आहे, असा प्रश्‍न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि.9) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रलंबित विषयांबाबत बैठक होणार आहे. यामध्ये बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांना “कॅस’चे लाभ व निवृत्तीवेतन देणे, “एमफिल’ केलेल्या प्राध्यापकांना “कॅस’चे लाभ देणे व दंड वसुलीला स्थगिती देणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीला मान्यता देणे यासह काही प्रमुख विषयांवर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. याला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्यासह अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहतील.

नेट किंवा सेटची अर्हता नसताना केवळ “एमफिल’च्या आधारे पदोन्नतीचे (कॅस) लाभ घेणाऱ्या प्राध्यापकांबाबतची गंभीर दखल उच्चशिक्षण संचालनालयाकडून घेण्यात आली. त्यानंतर 24 ऑक्‍टोबर 1992 ते 30 एप्रिल 2000; तसेच त्यानंतर नियमबाह्य पद्धतीने “कॅस’चे लाभ घेणाऱ्यांचे सर्व लाभ काढून घेण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे उच्चशिक्षण विभागाच्या तत्कालीन सहसंचालकांनी कोणत्या निर्णयाच्या आधारावर कार्यवाही केली, याबाबत खुलासाही मागितला होता. मात्र, याबाबत उच्चशिक्षण संचालनालयाकडून कार्यवाही होत नसल्याचे चित्र आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वी उदय सामंत यांना विचारणा केल्यावर त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करावी लागेल. न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागणार, असे सांगितले होते. मात्र, याउलट बिगर सेट-नेट प्राध्यापकांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न होत आहे.

दरम्यान, प्राध्यापक भरती व्हावी, सीएचबीधारकांचे वेतन वाढलण्यात यावे, अशा विविध मागण्यांसाठी नेट-सेट अर्हता प्राप्त उमेदवारांचे ऐन पावसात पुणे आणि नागपूर येथे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, या उमेदवारांच्या मागण्यांवर अजूनही निर्णय नाही. याउलट पात्रता नसताना दरमहा वेतन घेणाऱ्यांना “कॅस’चे लाभ देण्यात येत आहे.

अपात्र बिगर सेट-नेट लोकांना “एमफिल’च्या अर्हतेवर पदोन्नतीचे (कॅस) लाभ दिल्यास राज्यातील अनेक नेट-सेट, पीएचडी प्राध्यापकांची सेवा ज्येष्ठता धोक्‍यात येणार आहे. त्यामुळे प्रचंड गोंधळ निर्माण असून, त्यातून न्यायालयीन प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. मुळात हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना त्यावर निर्णय घेण्याची राज्य सरकारला इतकी घाई का. – प्रा. अजय दरेकर, याचिकाकर्ते