पुणे – शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत 1 लाख 6 हजार शाळांमध्ये 1 ली ते 12 वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 2 कोटी 25 लाख आहे. मात्र, शिष्यवृत्ती योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थी संख्या 2 लाखापेक्षा कमी आहे. 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात फक्‍त 1,38,543 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळाला आहे. दरम्यान गेल्या काही वर्षांमध्ये शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्येत व रक्‍कमेत वाढच झालेली नाही.

आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेमधील लाभार्थी विद्यार्थी संख्या 2014-15 रोजी 3 हजार 395 वरून 2019-20 रोजी लाभार्थी विद्यार्थी संख्या 880 इतकी झाली आहे. 25 वर्षे झाली तरीही आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता शिष्यवृत्तीच्या संचात व दरामध्ये वाढ झालेली नाही.

सद्य:स्थितीत मंजूर 3 हजार 200 संच खूप कमी असल्याने हजारो गरजू शिष्यवृत्ती लाभापासून वंचित आहे. शिष्यवृत्ती संचात वाढ करून दहा हजार संच तत्काळ मंजूर करावे. वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 140 रुपये व विद्यार्थिनींना दरमहा 160 रुपये मिळतात. वसतिगृहात न राहणारे विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना अनुक्रमे 80 व 100 रुपये मिळतात.

या सर्व शिष्यवृत्ती दरामध्ये महागाई निर्देशांकनुसार वाढ करून कमीत कमी 1 हजार रुपये दरमहा शिष्यवृत्ती करण्यात यावी, अशी मागणी कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी शासनाकडे केली आहे. पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळातील विद्यार्थ्यांसाठी खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेमधील लाभार्थी विद्यार्थी संख्या 2015-16 रोजी 82865 वरून 2019-20 रोजी लाभार्थी विद्यार्थी संख्या 64 हजार 394 इतकी झाली आहे. 2019-20 मधील शिष्यवृत्ती योजनेचे 9 कोटी 47 लाख 44 हजार रुपये अद्यापही शासनाने मंजूर
केलेले नाहीत.

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज
कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शासकीय खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 9 हजार 600 विद्यार्थी संच मंजूर असतानादेखील लाभार्थी विद्यार्थी संख्या 2016-17 रोजी 9 हजार 486 वरून 2019-20 रोजी लाभार्थी विद्यार्थी संख्या 3069 इतकी झाली आहे.

शिष्यवृत्ती योजनेसाठी संचालनालयाच्या स्तरावरून कोणत्याही प्रकारची जाहिरात प्रसारित केली जात नाही. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडे एकाड यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती. ती त्यांना उपलब्धही करून देण्यात आली. शिष्यवृत्ती योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणीही एकाड यांनी केली आहे.