नवी दिल्ली:- ठरवून कर्ज बुडविणारे आणि बॅंकांची फसवणूक करणाऱ्या खातेदारांबरोबर तडजोड करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकांच्या संचालक मंडळांना काही अटीअंतर्गत दिली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या प्रस्तावाला बॅंकांच्या कामगार संघटनांनी विरोध केला.

या अगोदर कर्ज बुडवणारे आणि फसवणूक करणारे बॅंकांकडून कर्ज घेण्यास कायम अपात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र, रिझर्व्ह बॅंकेने परवा जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेत अशा व्यक्तीबरोबर तडजोड करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करावा आणि तडजोड यशस्वी झाले तर एक वर्षापर्यंत त्यांना कर्ज मंजूर करू नये असे सांगितले आहे. याचा अर्थ एक वर्षानंतर त्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याची शक्‍यता खुली होणार आहे.

रिझर्व बॅंकेच्या नव्या नियमामुळे कर्ज वसुलीवर प्रचंड परिणाम होईल. त्याचबरोबर बॅंकिंग व्यवस्थेवरही परिणाम होईल असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. यामुळे कर्ज बुडव्यांना प्रोत्साहन दिल्यासारखा प्रकार होणार आहे. आमचा याला विरोध आहे असे ऑल इंडिया बॅंक ऑफिसर्स कॉन्फडरेशन आणि ऑल इंडिया बॅंक एम्पलॉइज असोसिएशन या संघटनांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे जनतेचा बॅंकांवरील विश्वास कमी होईल. त्याचबरोबर बॅंकात ठेवी ठेवायच्या की नाही असा प्रश्न ठेवीदारासमोर निर्माण होईल असे संघटनांचे म्हणणे आहे. बॅंकांकडून कर्ज घेऊन ते बुडवणारे यामुळे वाढतील.शेवटी याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होत असतो.

ज्यांनी आर्थिक गुन्हा केला आहे त्यांच्या विरोधात कार्यवाही चालू राहण्याची गरज आहे. मात्र, या नव्या प्रस्तावामुळे कर्ज पुडविणाऱ्यांना रान मोकळे ठेवल्यासारखे होईल असे कामगार संघटनांनी म्हटले आहे.