मुंबई – यूपीआय व्यवहार वाढत चालले आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. मात्र या व्यवहारावर कसलेही शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव आमच्यासमोर नसल्याचे रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे. पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मल्होत्रा यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. यूपीआय व्यवहारांची संख्या वाढत आहे, अशा परिस्थितीत युपीआय व्यवहारावर शुल्क लावण्याचा प्रस्तावावर विचार केला जात आहे का असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी नाही असे स्पष्ट उत्तर दिले. जर एखाद्या ग्राहकाने बँकेकडून कर्ज घेऊन मोबाईल फोन विकत घेतला आणि या कर्जाचा हप्ता दिला नाही तर बँकांना हा मोबाईल लॉक करण्याचा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्यात येत आहे, असे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उपस्थित असलेले रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एम राजेश्वरराव यांनी सांगितले की, या प्रस्तावाचा दोन्ही बाजूकडून विचार करण्यात येत आहे. त्यानंतरच या संदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकेल. मोबाईल फोनमधून बँकिंग व्यवहाराशिवाय इतर अनेक व्यवहार होत असतात. मोबाईल लॉक झाल्यानंतर संबंधित ग्राहकांच्या इतर कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत बँकेचे हित आणि ग्राहकाचे हित लक्षात घेऊन अशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा लागेल असे त्यांनी सांगितले. यावेळी पत्रकारांनी रुपयाच्या घसरणार्या मूल्याकडे लक्ष वेधले असता मल्होत्रा यांनी सांगितले की, रिझर्व बँक रुपयाचे मूल्य एखाद्या विशिष्ट पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न करत नाही तर रुपयाचे मूल्य कमी – जास्त होऊ नये यासाठी प्रयत्न करीत असते. झिरो बॅलन्स खातेधारकांना सुविधा – झिरो बॅलन्स असणार्या बँक खातेधारकांना इंटरनेट आणि मोबाइल बँकिंग सुविधा मोफत देण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेनं घेतला आहे. पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीतले निर्णय जाहीर करताना गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ही माहिती दिली. ग्राहकांच्या सोयीसुविधा, बँकिग क्षेत्र मजबूत करणे, कर्ज पुरवठा वाढवणे, व्यवसाय सुलभता, परकीय चलन व्यवहार आणि रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण याला चालना देण्यासाठी त्यांनी 22 सुधारणा जाहीर केल्या.
