प्रयागराज – उत्तर प्रदेशात २९ जानेवारी रोजी मौनी अमावस्येच्या दिवशी महाकुंभमेळ्यात झालेल्या शाही स्नानाच्या वेळी झालेल्या दुर्घटनेत चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. भरपाई देण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे.

न्यायालयाच्या सुट्टीतील खंडपीठाने सरकारची वृत्ती अस्थिर आणि नागरिकांच्या दुःखाप्रती उदासीन असल्याचे म्हटले आहे. उदय प्रताप सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सौमित्र दयाल सिंह आणि न्यायमूर्ती संदीप जैन यांच्या खंडपीठाने ही कडक टिप्पणी केली.

महाकुंभात झालेल्या चेंगराचेंगरीदरम्यान गंभीर दुखापतींमुळे उदय प्रताप सिंह यांच्या पत्नी ५२ वर्षीय सुनैना देवी यांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी मृतदेहाचे शवविच्छेदन झाले नाही किंवा प्रशासनाकडून कुटुंबाला मृताला कोणत्या स्थितीत रुग्णालयात आणण्यात आले होते याची कोणतीही माहिती दिली गेली नव्हती. या गंभीर त्रुटी असल्याचे म्हणत न्यायालयाने सरकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सरकारने एकदा भरपाई जाहीर केल्यानंतर त्याचे वेळेवर आणि सन्माननीय वितरण करणे हे राज्याचे कर्तव्य बनते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले आहे की नागरिकांची कोणतीही चूक नव्हती आणि अशा दुर्घटनांमध्ये, पीडित कुटुंबांना काळजी आणि मदत सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.

न्यायालयाने वैद्यकीय संस्था, जिल्हा प्रशासन आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात पक्षकार बनवले आहे आणि त्यांना २९ जानेवारी रोजी झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या वेळी सर्व मृतदेह आणि रुग्णांची तारीखवार माहिती समाविष्ट असलेले शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यासोबतच, जखमींवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांची आणि चेंगराचेंगरीच्या वेळी मृत घोषित झालेल्यांची माहिती देखील असावी. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की राज्य सरकार नागरिकांची दृष्टी म्हणून काम करते आणि त्यांनी पीडितेप्रती संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे.