नवी दिल्ली – दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या आंदोलनावेळी प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबीयांना केंद्र सरकारकडून भरपाई दिली जाणार नाही. तशी भूमिका केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लोकसभेत स्पष्ट केली. शेतकरी आंदोलनासंदर्भात अनेक खासदारांनी लेखी प्रश्न विचारले. प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबीयांना भरपाई देण्याचा प्रस्ताव आहे का, या प्रश्नावर नाही या शब्दात तोमर यांनी उत्तर दिले. आंदोलनावेळी बऱ्याच शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागला आणि अनेक जण आजारी पडले याची माहिती सरकारला आहे का, असा प्रश्नही विचारण्यात आला. त्यावर तोमर उत्तरले, करोना संकट आणि थंडीचा विचार करून आंदोलनात सहभागी झालेल्या वृद्ध, महिला आणि बालकांनी घरी परतण्याचे आवाहन सरकारने अनेकदा केले. सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये आतापर्यंत चर्चेच्या 11 फेऱ्या झाल्या. कृषी कायद्यांमध्ये बदल करण्याविषयी सरकारने विविध प्रस्ताव दिले. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे, अशी पुस्तीही तोमर यांनी जोडली. त्याआधी आंदोलनकाळात आतापर्यंत 170 शेतकरी मृत्युमुखी पडल्याचा दावा कॉंग्रेसकडून करण्यात आला. प्राण गमावलेल्यांपैकी 88 शेतकरी पंजाबचे असल्याचे समजते.
