पुणे – राज्यातील विद्यापीठाच्या प्र-कुलपतीपदी उच्च शिक्षणमंत्री यांना नियुक्‍त करावी, ही शिफारस म्हणजे विद्यापीठांचे राजकीय अड्डे बनवण्याचा राज्य सरकारचा घाट आहे. सरकारद्वारे विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचा हा निर्णय असून, तो त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद सदस्य राजेश पांडे यांनी केली आहे.

सरकारने शैक्षणिक क्षेत्राला एक प्रकारे सुरूंग लावणारा, शिक्षण व्यवस्था सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधणारा काळा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. महाराष्ट्रातील मूल्याधिष्ठित उच्च शिक्षण नेस्तनाबूत करून शिक्षणाला राजकीय क्षेत्राच्या दावणीला बांधणारा निर्णय आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारमय होईल, यात काही शंकाच नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत कुठलीही ठोस भूमिका राज्य शासनाकडून घेण्यात येत नाही.

याउलट स्वत:च्या मंत्र्यांचीच प्र-कुलपती म्हणून नियुक्‍ती करण्याचा निर्णय म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेप अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न होत आहे. हा शैक्षणिकदृष्ट्या गंभीर बाब आहे, याकडे पांडे यांनी लक्ष वेधले. विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपालांचा प्रतिनिधी म्हणून व्यक्‍तीची निवड करताना राज्य शासनाच्या शिफारसीनुसार होईल. त्याद्वारे विद्यापीठ व्यवस्था स्वत:च्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून होत आहे. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्‍तीची निवड न करता शिक्षण क्षेत्राशी कसलाही संबंध नाही, अशा व्यक्‍तींची निवड करण्यात येईल. या विरोधात राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व घटकांनी आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे पांडे यांनी नमूद केले.