RBI Repo Rate Cut :  दिवाळीपूर्वी सामान्य जनतेला आणखी एक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जीएसटी कपातीनंतर आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) व्याजदरात, म्हणजेच रेपो रेटमध्ये, कपात करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे कर्ज घेणे स्वस्त होऊन EMI चा बोजा कमी होऊ शकतो. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. सध्या रेपो रेट ५.५०% आहे.

मॉनेटरी पॉलिसी समितीची बैठक –

रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) बैठक येत्या २९ ते ३० सप्टेंबरला होणार आहे. या बैठकीत २५ बेसिस पॉइंट्स (०.२५%) व्याजदर कपातीचा निर्णय होऊ शकतो, असे मानले जात आहे. एसबीआयच्या अहवालानुसार, सध्या महागाई नियंत्रणात आहे आणि पुढील काळात ती आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीचा अंतिम निर्णय १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर होईल.

‘टाइप २ एरर’चा धोका –
एसबीआयच्या अहवालात इशारा देण्यात आला आहे की, जर व्याजदरात कपात केली नाही, तर ‘टाइप २ एरर’ होण्याचा धोका आहे. यापूर्वीही अनुकूल परिस्थिती असताना रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात न केल्याचे दिसून आले आहे. ‘टाइप २ एरर’ म्हणजे जेव्हा कृती करणे आवश्यक असते, तेव्हा ती न करणे. अहवालात म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत तटस्थ धोरण अवलंबून व्याजदरात कपात न करणे चुकीचे ठरेल. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. तसेच, जूननंतर व्याजदर कपातीचे समर्थन करण्यासाठी आणखी ठोस कारणे आवश्यक असल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

महागाई कमी होण्याची शक्यता –
एसबीआयच्या मते, सध्या व्याजदर कपात हा योग्य निर्णय आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये महागाई २% पेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत महागाई नियंत्रणात राहण्याची अपेक्षा आहे. कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स (CPI), जो वस्तूंच्या किमतीतील वाढ मोजतो, तो ४% किंवा त्यापेक्षा कमी राहील, असा अंदाज आहे. जीएसटी सुधारणांमुळे ऑक्टोबरमध्ये महागाई १.१% पर्यंत खाली येऊ शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे. असे झाल्यास २००४ नंतर प्रथमच इतकी कमी महागाई पाहायला मिळेल.

सामान्यांना दिलासा –
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून जीएसटी कपातीची घोषणा केली होती, जी सामान्यांसाठी दिवाळी भेट ठरली. आता रिझर्व्ह बँकेची व्याजदर कपात ही दुसरी भेट ठरू शकते. यामुळे कर्ज स्वस्त होऊन सामान्यांचा आर्थिक बोजा कमी होण्याची शक्यता आहे.