मुंबई – घर वाहन आणि वैयक्तिक कर्ज घेतलेल्या नागरिकांना कर्जावर जास्त हप्ता द्यावा लागत आहे. आता रिझर्व्ह बँकेने आपला रेपो हा मुख्य व्याजदर पाव टक्क्यांनी कमी करून 6.5% केला आहे. त्यामुळे व्यावसायिक बँका लवकरच त्या प्रमाणात विविध कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत हप्त्याची रक्कम कमी होणार आहे. त्याचबरोबर नवीन कर्ज घेणार्‍यांना कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध होणार आहे.

अर्थ मंत्रालयाने प्राप्तिकर उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून 12 लाख केल्यामुळे नागरिकांकडे अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होणार असतानाच रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नागरिक व उद्योग भांडवलाचा वापर अधिक करतील. त्यामुळे विकासदराला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.

करोनामध्ये सवलती दिल्यानंतर वाढलेल्या भांडवल सुलभतेमुळे महागाई वाढली होती. ती कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ केली होती. त्यानंतर गेल्या पाच वर्षापासून रिझर्व्ह बँकेचा व्याजदर उच्च पातळीवर होता. त्यामुळे कर्जावरील व्याजदर जास्त होते. त्यामुळे नागरिक व उद्योग क्षेत्र हैराण झाले होते. आता महागाई कमी होण्याची शक्यता असल्यामुळे आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज निर्माण झाल्यामुळे रिझव्हर्र् बँकेने पुढाकार घेऊन व्याजदरात कपात केली असल्याचे समजले जाते.

रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपातीच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे व्याजदराशी संबंधित क्षेत्रात म्हणजे बँका, वाहन, घर नर्मिती इत्यादीमध्ये चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. घर निर्मिती आणि विक्रीवर परिणाम जाणवत होता. वाहन विक्री मंदावली होती. आगामी काळात या दोन्ही क्षेत्रात उमेदीचे वातावरण निर्माण होईल, असे या क्षेत्रातील उद्योजकांनी नमूद केले.

रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतल्यामुळे आता बँक ठेवींवरील व्याजदर कमी करण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत बँकांना ठेवी आकर्षित करण्यासाठी जास्त प्रयत्न करावे लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने देशातील आणि परदेशातील नकारात्मक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर चालू वर्षाचा विकासदर अंदाज कमी करून 6.4% तर पुढील वर्षाचा विकासदराचा अंदाज कमी करून 6.7% केला आहे. दरम्यानच्या काळात परदेशातील परिस्थिती सुधारली तर ही आकडेवारी सकारात्मक राहू शकेल. दुसर्‍याची तिमाहित विकासदर मंदावून 5.4% झाल्यानंतर अर्थ मंत्रालय व रिझर्व्ह बँकेकडून करसवलती आणि व्याजदर कपातीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. ती आता पूर्ण झाली आहे.

व्याजदर कपातीमुळे विविध क्षेत्रात आनंदी आनंद –

महागाई उच्च पातळीवर असल्यामुळे रिझर्व बँकेने गेल्या पाच वर्षापासून आपला रेपो हा मुख्य व्याजदर तब्बल 6.5% इतक्या उच्च पातळीवर ठेवला होता. त्यामुळे विविध क्षेत्रांना होणारा कर्जपुरवठा जास्त व्याजदरावर होत होता. त्याचा परिणाम विकास दरावर झाला आहे. या बाबी लक्षात घेऊन रिझर्व बँकेच्या पतधोरण समितीने शुक्रवारी रेपो दरात पाव टक्के कपात करून तो 6.25% इतका केला आहे. यामुळे व्यावसायिक बँका लवकर विविध कर्जावरील व्याजदर कपात करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

यापूर्वी मे 2020 मध्ये व्याजदर कपात करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर देशातील आणि परदेशातील महागाई वाढल्यामुळे रिझर्व बँकेने व्याजदर जैसे थे पातळीवर ठेवले होते. आज पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, पत धोरण समितीच्या सर्व सदस्यांनी व्याजदर कपातील संमती दर्शविली. सध्या महागाई सव्वा पाच टक्क्यांच्या वर असूनही विकासदराला चालना देण्यासाठी रिझर्व बँकेने पुढाकार घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा वाढवून 12 लाख इतकी केली असतानाच रिझर्व बँकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे विविध क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

डीबीएस बँकेच्या वरिष्ठ अर्थतज्ञ राधिका राव यांनी सांगितले की, देशातील स्थूल आर्थिक परिस्थिती ठीक आहे, खरिप व रब्बीचे उत्पादन चांगले झाले आहे. मात्र रुपया मोठ्या प्रमाणात घसरत असल्याचा प्रश्न आहे. असे असले तरी रिझर्व बँकेने व्याजदर कपात केली आहे. या परिस्थितीत पुढील दोन महिन्यात फारसा फरक पडणार नाही. त्यामुळे एप्रिल मधील पतधोरणात रिझर्व बँक व्याजदरात आणखी पाव टक्के कपात करण्याच्या शक्यतेवर विचार करू शकेल.

पुढील वाट खडतर –
असे असले तरी चालू आर्थिक वर्षाचा विकासदर केवळ 6.4% आणि पुढील आर्थिक वर्षाचा विकासदर केवळ 6.7% राहील असे रिझर्व बँकेने म्हटले आहे. शिवाय महागाईचा दर 4.2 टक्के इतका राहणार आहे. अशा परिस्थितीत आगामी काळात व्याजदर कपात होईल की नाही याबाबत शंका निर्माण झाल्या आहेत. देशांतर्गत परिस्थिती चांगली असली तरी परदेशी परिस्थिती खराब असल्यामुळे रुपयाच्या मूल्यात घट होत आहे. त्याचा दबाव महागाईच्या आकडेवारीवर होत राहणार आहे. त्याकडे रिझर्व बँकेचे लक्ष राहणार आहे.

ठेवी अनाकर्षक होणार –
अगोदरच बँकांसमोर ठेवीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आता रिझर्व बँकेने रेपो दरात कपात केल्यानंतर बँकांना ठेवीवरील व्याजदरात कपात करावी लागेल. तसे झाले तरच बँका कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करू शकणार आहेत. यामुळे कमी व्याजदरावर ठेवी आकर्षित करण्यासाठी बँकांना बराच प्रयत्न करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर कर्जावरील व्याजदर बँका कधी कमी करू शकतील याबाबत शंका निर्माण झाल्या आहेत.

पाव टक्के व्याजदर कपात पुरेशी नाही ; भांडवल सुलभतेसह आणखी व्याजदर कपातीची क्रेडाइची मागणी

रिझर्व बँकेने रेपो दरात केलेली पाव टक्के कपात स्वागतार्ह आहे. मात्र ती पुरेशी नाही. त्यामुळे आगामी पत धोरणातही रिझर्व बँकेने भांडवल सुलभता वाढविण्यासह व्याजदर कपात केली तर बांधकाम क्षेत्र अधिक ऊर्जित अवस्थेत येईल असे क्रेडाइ या विकसकांच्या संघटनेने म्हटले आहे. त्याचबरोबर रिझर्व बँकेने केलेली व्याजदर कपात व्यावसायिक बँकांनी शक्य तितक्या लवकर ग्राहकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी रिझर्व बँकेने देखरेख ठेवावी असेही नमूद करण्यात आले.

क्रेडाइचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोम्मन इराणी यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पातील प्राप्तिकर मर्यादा वाढण्याच्या तरतुदीमुळे आणि आज रिझर्व बँकेने केलेल्या व्याजदर कपातीमुळे बाजारात निश्चितच सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र सध्या केलेल्या व्याजदर कपातीचा फारच मर्यादित स्वरूपात सकारात्मक परिणाम होणार आहे. महाग भांडवलामुळे घर निर्मितीवर विशेषतः कमी किमतीच्या घरनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. तो आणखी व्याजदर कपात केली तरच संपुष्टात येऊ शकेल.

प्रॉप इक्विटी या संस्थेने जारी केलेल्या माहितीनुसार 2024 मध्ये घरांची विक्री 9 टक्क्यांनी कमी होऊन 4.71 लाख युनिट झाली आहे. रिझर्व बँकेने आज केलेल्या उपाययोजनामुळे या आकडेवारीत सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेला आणि रिअ‍ॅल्टी क्षेत्राला खर्‍या अर्थाने चालना देण्यासाठी आणखी उपाय योजना आवश्यक आहेत असे नमूद करण्यात आले.

बँकांनी लवकर व्याजदर कपात करावी –
रिझर्व बँकेने व्याजदरात कपात केल्यानंतर व्यावसायिक बँका व्याजदर कपात करण्यास उत्साह दाखवत नाहीत. आता बँकांनी घर आणि इतर कर्जावरील व्याजदर कपात शक्य तितक्या लवकर अंमलात आणावी अशी आमची अपेक्षा आहे असे नरडाको महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रशांत शर्मा यांनी सांगितले. तसे झाले तर कमी किमतीच्या घराची विक्री वाढण्यास विशेषत: छोट्या शहरात कमी किमतीच्या घरांची विक्री आणि निर्मिती वाढण्यास मदत होईल.