पुणे – शालेय शिक्षण विभागाने येत्या दि. 1 डिसेंबरपासून सर्व शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यात मुलांच्या लसीकरणाची कोणतीच अट नाही. याउलट उच्च शिक्षण विभागाने महाविद्यालये सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वर्गात उपस्थितीसाठी एक नव्हे, तर दोनही लसीची अट आहे. शालेय शिक्षण विभागाचा एक नियम व उच्च शिक्षण विभागाचा दुसरा नियम असा, असा उलट-पुलट कारभार पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील पहिली ते बारावीपर्यंत सर्व शाळा येत्या दि. 1 डिसेंबरपासून करोनाचे नियम पाळत 50 टक्‍के क्षमतेने वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हे सर्व विद्यार्थी 18 वर्षापेक्षा कमी वयाचे असल्याने त्यापैकी कोणाचेही लसीकरण झालेले नाही. त्यानंतरही या मुलांचे शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

तथापि, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी दिली. मात्र, विद्यार्थ्यांना लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण झालेच पाहिजे, अशी अट घातली. महाविद्यालयातील प्रथम वर्षाचे अनेक विद्यार्थी अठरा वर्ष पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी लस घेतलेली नाही. तसेच द्वितीय वर्षाचे आणि तृतीय वर्षाचे अनेक विद्यार्थ्यांचा लसीचा एकच डोस झाला आहे.
त्यामुळे हे विद्यार्थी महाविद्यालयात येऊ शकत नाहीत. महाविद्यालयांनी ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने शिकवावे, असे शासनाने सूचित केले आहे. परंतु, अनेक महाविद्यालयात वर्गात शिकवत असताना त्याचे प्रक्षेपण ऑनलाइन पद्धतीने करण्याएवढी सुविधा नाही. प्रात्यक्षिकांचे शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष महाविद्यालयात येणे आवश्‍यक आहे. ही सर्व प्रकाराने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे, असे विद्यार्थी प्रात्यक्षिक परीक्षा कशी देणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

बारावीपर्यंत विद्यार्थी कनिष्ठ महाविद्यालयात येऊ शकतात. परंतु, पदवीच्या प्रथम वर्षातील मुलांचे लसीकरण न झाल्याने त्यांना वरिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश नाही. राज्यातील दोन शिक्षण खात्यातील निर्णयामुळे पालकच संभ्रमात पडले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकच नियम करणे आवश्‍यक आहे. या प्रश्‍नांकडे कुलगुरूंनी लक्ष घालणे आवश्‍यक आहे, अशी अपेक्षा माजी अधिसभा सदस्य डॉ. अतुल बागुल यांनी व्यक्‍त केली.

शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना एक नियम आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांना दुसरा नियम असा शासनाचा अजब कारभार आहे. आठवी ते बारावीचे विद्यार्थी लस घेतली नाही तरी धोकादायक नाहीत. वरिष्ठ महाविद्यालयातील लसीचा एक डोस घेतलेले विद्यार्थी शासनाला धोकादायक वाटतात, ही गोष्ट अनाकलनीय आहे.
– डॉ. अतुल बागुल, माजी अधिसभा सदस्य