पुणे – सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा कणा असलेल्या पीएमपीकडे पुरेशा बसेस नसल्याने शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचा बोजवारा उडालेला असताना; राजकीय नेत्यांच्या फायद्यासाठी पीएमपीची सेवा शहराबाहेर तब्बल 60 किलोमीटर पेक्षा पुढे नेली जात आहे.

परिणामी, पीएमपीची संचलन तूट भविष्यात मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून त्याचा भार पुणे आणि पिंपरीकरांच्या खिशातून वसूल केला जाणार आहे. पीएमपीला होणारी संचलन तूट 60 टक्‍के पुणे महापालिकेने, तर 40 टक्‍के पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिलेले असल्याने ही तूट या दोन्ही शहरांतील नागरिकांच्या खिशातून जाणार आहे. त्यामुळे, एका बाजूला बससाठी रांगेत उभे राहणाऱ्या पुणेकरांना सोय नाही पण तोटा द्यायचा आणि पीएमपीचा राजकीय फायदा भलत्यानेच घ्यायचा अशी स्थिती उद्भवली आहे.

तीन हजार बसची गरज
शहरातील पीएमपीची दैनंदिन प्रवासी संख्या 10 लाख आहे. या प्रवाशांसाठी शहरात दिवसाला 3 हजार बस असणे अपेक्षित आहे. तरच पीएमपीची वाहतूक सक्षमपणे होऊ शकते. मात्र, पीएमपीकडे केवळ 2200 बसेस असून त्यातही संचलनात केवळ 1400 बसेस आहेत. त्यामुळे आहे त्या प्रवाशांनाच या बसेस कमी पडत आहेत. तसेच बसेसच्या ब्रेकडाऊनचे प्रमाणही मोठे असल्याने दैनंदिन संचलनातील बसेसची संख्या कमी पडत आहे. त्यातच, आता शहरात सेवा देताना नाकी नऊ आलेल्या पीएमपीने जिल्ह्यात सेवा देण्याचा विडा उचलला आहे. त्यामुळे, शहरातील संचलनावर त्याचा परिणाम होणार असून या मार्गावर प्रवासी न मिळाल्यास पीएमपीच्या डेड किलोमीटरचे अंतर वाढणार आहे. त्यामुळे आपोआपच संचलन तूट वाढणार आहे. त्यामुळे आधी हद्दीबाहेर होते, तेवढेच संचलन कायम ठेऊन शहरातील सेवा सुधारण्याची मागणी जोर धरत आहे.

संचलन तूट 300 कोटींच्यावर
पीएमपीएमएल कंपनीची स्थापना झाल्यानंतर तत्कालीन राज्य शासनाने पीएमपीच्या संचलनाची तूट 60:40 या हिश्‍श्‍यानुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने द्यावी, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत पीएमपीची संचलन तूट 300 कोटींच्या वर गेली आहे. गेल्या पाच वर्षांचा विचार करता 2015-16 मध्ये ही तूट 151 कोटी होती. 2016-17 मध्ये 210 कोटी, 2017-18 मध्ये 204 कोटी, 2018-19 मध्ये 247 कोटी, तर 2019-20 मध्ये ती 315 कोटी झाली असून 2020-21 मध्ये ती 350 कोटींच्यावर गेलेली आहे. त्यामुळे, हद्दीबाहेर असेच संचलन वाढत राहिल्यास ही तूट लवकरच 500 कोटींवर जाऊन त्याचा भार पुणेकरांना उचलावा लागणार आहे.