नागपूर, दि. 14- प्रत्येक गोष्टीत राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत आहे. राज्यांनी ऊठसूट केंद्राकडे बोट दाखवणे थांबवले पाहिजे. सर्वच जर केंद्राने करायचं तर राज्यांनी काय माशा मारायच्या का?, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधताना मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारला घेरले. 102व्या घटना दुरुस्तीत राज्यांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने तात्काळ कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करून आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे आभारीच आहोत, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

102 व्या घटना दुरुस्तीने राज्याचे अधिकार राज्याचे राहतील असे म्हटले आहे. मात्र, त्याबद्दल कोर्टाचे दुमत होते. दोन न्यायाधीशांनी घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याचे अधिकार आबाधित राहणार असल्याचे म्हटले आहे. तर तीन न्यायाधीशांनी एखाद्या वर्गाला मागास ठरवण्याचा अधिकार केंद्राचा असल्याचे म्हटलं होते. त्यामुळे हे सर्व अधिकार राज्यांचेच असल्याचे सांगण्यासाठी केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

केंद्राने राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. राज्य सरकार एखाद्या समाजाला मागास घोषित करू शकतं. मागासवर्ग आयोगाबाबत कोर्टाने दिलेल्या निकालावर राज्याने पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी. केंद्र सरकार करू शकत नाही. सर्वच केंद्राने करायचं तर राज्यांनी माशा मारायच्या का?, असा सवाल करतानाच राज्यपालांच्या हातात काही नसताना देखील सत्ताधारी राज्यपालांना भेटत आहेत. ही सर्व नौटंकी आहे. हा सर्व टाईमपास सुरू आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.