Chandrashekhar Bawankule – गौण खनिजांच्या बेकायदेशीर उत्खननाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार नवीन नियमावली आणणार आहे, तसेच विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे.

ड्रोन सर्वेक्षणासोबतच इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली आहे. आमदार सुनील प्रभू यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला बावनकुळे उत्तर देत होते.

बावनकुळे म्हणाले, बेकायदेशीर उत्खनन रोखण्यासाठी आणि महसुलाचे नुकसान थांबवण्यासाठी सरकार प्रगत देखरेख प्रणाली, कायदेशीर सुधारणा आणि तंत्रज्ञानावर आधारित पाळत ठेवणे, यांचा समावेश असलेली सर्वसमावेशक रणनीती अवलंबत आहे.

गेल्या काही वर्षांत झालेल्या बेकायदेशीर उत्खननाची व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी राज्यभर ईटीएस सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खाणकामाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या तांत्रिक सहकार्याने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयांतर्गत एक प्रगत देखरेख वॉर रूम स्थापन केली जाईल.

रायगड, पालघर, ठाणे, नवी मुंबई आणि रत्नागिरी यांसारख्या संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये पुढील सहा महिन्यांत ईटीएस आणि ड्रोन सर्वेक्षण सुरू केले जाईल आणि त्यानंतर पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर व इतर खाण-प्रभावित जिल्ह्यांमध्येही याचा विस्तार केला जाईल. गौण खनिजांशी संबंधित नियम आणि कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी आमदारांची एक समिती स्थापन केली जाईल.

समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार सुधारित नियम आणि कायदेशीर सुधारणा सादर करेल. बेकायदेशीर उत्खननाला प्रभावीपणे आळा घालणे, महसुलाची गळती रोखणे आणि पारदर्शक व उत्तरदायी नियामक व्यवस्था निर्माण करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे, बावनकुळे यांनी सांगितले.