नेवासा : नेवासा-अहमदनगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील नेवासा फाटा हे मोठ्या लोकवस्तीचे गाव अहमदनगर आणि छत्रपती संभाजीनगरपासून अवघ्या ५५ किमी अंतरावर आहे. रात्रंदिवस प्रवाशांची वर्दळ असलेले हे गाव राज्यात सुपरिचित असले तरी मूलभूत सुविधांपासून पूर्णपणे वंचित आहे.

येथे ना सार्वजनिक शौचालय आहे, ना स्वच्छतागृह, आणि ना बसशेड! यामुळे प्रवाशांचे, विशेषतः महिला आणि युवतींचे प्रचंड हाल होत आहेत. राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसलाही येथे निश्चित थांबा नसल्याने प्रवाशांची गैरसोय वाढली आहे.

प्रवाशांचे हाल का होतात?

नेवासा फाट्यावर बसशेड नसल्याने एसटी बस कधी राजमुद्रा चौकात, तर कधी आंबेडकर चौकात थांबते आणि अनेकदा थांब्याशिवाय पुढे निघून जाते. यामुळे प्रवाशांना रस्त्यावर ताटकळत थांबावे लागते. पूर्वी येथे असलेले बसशेड पाडून त्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. शासनाने बांधलेले बसशेडही नष्ट झाले, पण राज्य परिवहन महामंडळ याकडे दुर्लक्ष करत आहे. परिणामी, प्रवाशांचा प्रश्न आहे, “न्याय कोणाकडे मागायचा?”

सुविधांचा अभाव

महामार्गावर वसलेल्या या गावात बाहेरील सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि व्यावसायिक मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहेत. तरीही, येथे साधे सार्वजनिक शौचालय किंवा स्वच्छतागृह नाही. रात्रीच्या वेळी प्रवास करणाऱ्या महिला आणि युवतींसाठी ही परिस्थिती अत्यंत असुरक्षित आणि असुविधाजनक आहे. लाखो रुपये विकासकामांसाठी खर्च झाल्याचे कागदोपत्री दाखवले जाते, पण प्रत्यक्षात नेवासा फाट्यावर मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे.

जनआंदोलनाचा इशारा

नेवासा फाट्याचे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पी.आर. जाधव यांनी या दुर्दशेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “नेवासा फाटा तसे चांगले गाव आहे, पण सोयी-सुविधांपासून हुकले आहे,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. याबाबत त्यांनी जनआंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. “प्रथम जिल्हाधिकाऱ्यांना वस्तुस्थिती दाखवू. सुधारणा न झाल्यास आंदोलनाचा खमका पवित्रा घेऊ,” असा सज्जड इशारा जाधव यांनी दिला आहे. त्यांनी प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे.

प्रवाशांचा संताप

महामार्गावरील वर्दळीच्या ठिकाणी असलेल्या या गावात सुविधांचा अभाव असल्याने प्रवासी वर्गात तीव्र संताप आहे. प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन नेवासा फाट्याला मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.

नेवासा फाट्याच्या या दुर्दशेची कहाणी प्रशासनाला जाग येण्याची वाट पाहत आहे. प्रश्न हा आहे की, विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष कृती कधी होणार?