नवी दिल्ली – भारत, नेपाळ आणि चीन या तीन देशांच्या सीमा जिथे मिळतात तिथे भारताने लिपुलेख पासपर्यंत रस्ता बांधला आहे. यावर  नेपाळने आक्षेप घेतला  आहे. आता नेपाळ लिपुलेख आणि कालापानी हा नेपाळचाच भाग असल्याचा नकाशा प्रकाशित करणार आहे. तसेच कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, अशा इशारा नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी दिला आहे.

नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.ओली म्हणाले कि, आम्ही चर्चेमधून त्या प्रदेशावर आपलाच हक्क असल्याचे सांगण्याचे सर्व प्रयत्न करणार आहोत. जर यामुळे कोणालाही राग आला तरी आम्हाला त्याची काळजी नाही. त्या प्रदेशावर कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आमचा हक्क दाखवू. तसेच भारतासोबत मैत्री अधिक दृढ करायची असेल तर ऐतिहासिक गैरसमज त्यापूर्वी दूर झाले पाहिजेत, असेही त्यांनी सांगितले.

कोणत्या तिसऱ्या पक्षाच्या सांगण्यावरून नेपाळ हे पाऊल उचलत आहे असं यापूर्वी भारतीय लष्कराच्या प्रमुखांनी सांगितलं होते. मात्र, कोणाच्याही दबावाखाली येऊन आम्ही हा मुद्दा उचलला नाही. नेपाळ केवळ त्यांच्याच प्रदेशावर दावा करत आमचं सरकार केवळ लोकांच्या भावनांचं प्रतिनिधीत्व करत आहे, असेही स्पष्टीकरण ओली यांनी दिले आहे. 

ते पुढे म्हणाले, कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख हे आमचेच प्रदेश आहेत आणि आम्ही ते परत घेऊच. भारताने या ठिकाणी लष्कर बोलावून तो प्रदेश वादग्रस्त केला. भारतानं लष्कर तैनात केल्यानंतर या ठिकाणी नेपाळी लोकांच्या येण्या-जाण्यावरही बंदी घातली. १९६० पासून या ठिकाणी भारतानं लष्कर तैनात केलं आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, महाकाली (शारदा) नदीचा स्त्रोत लिम्पिआधुरामध्ये आहे आणि तो भारताच्या उत्तराखंड राज्याच्या भाग आहे. त्या भागावरदेखील नेपाळने आपला दावा सांगितला आहे. भारताने काही दिवसांपूर्वी लिपुलेख पासपर्यंत रस्ता बांधला तो सर्वांसाठी खुला केला होता. लिपूलेख पास मार्गामुळे कैलाश मानसरोवरला जाणाऱ्या भारतीय यात्रेकरुंचा वेळ वाचणार आहे.  मात्र, या रस्त्याच्या निर्मितीनंतर नेपाळने भारताचा विरोध केला होता. नेपाळच्या रस्त्यांपासून संसदेपर्यंत सर्वत भारताच्या या निर्णयाचा नेपाळने विरोध केला होता.