काठमांडू/नवी दिल्ली : नेपाळमधील जेनझेड आंदोलनाने पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले. सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू असलेल्या या हिंसक आंदोलनात २२ हून अधिक लोक ठार आणि ३०० हून जास्त जखमी झाले. काठमांडूत कर्फ्यू असतानाही तरुणांनी संसदेवर हल्ला चढवला, ओलींच्या निवासस्थानाला आग लावली आणि इतर नेत्यांच्या घरांना लक्ष्य केले. ओलींचा राजीनामा भारतासाठी फायद्याचा की तोट्याचा, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. नेपाळच्या राजकीय अस्थिरतेमुळे भारताच्या सीमेवर असुरक्षा वाढली असली तरी दीर्घकाळात हे चीनच्या प्रभावावर अंकुश ठेवण्यास मदत करू शकते.

नेपाळमधील हे आंदोलन ४ सप्टेंबरला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप) बंदी घालण्याने सुरू झाले. तरुणांना हे तानाशाही वाटले, कारण ते भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर बोलण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करत होते. #नेपोबेबीज आणि #स्टॉपकरप्शन हॅशटॅग व्हायरल झाले, ज्यात राजकीय नेत्यांच्या मुलांच्या आलिशान जीवनाची टीका केली गेली. बीबीसी आणि न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, हे आंदोलन केवळ बंदीपुरते नव्हते, तर नेपाळमधील आर्थिक असमानता, बेरोजगारी आणि नेपोटिझमविरुद्धची लढाई होती.

८ सप्टेंबरला काठमांडूत संसद गेटवर पोलिस फायरिंगमध्ये १९ ठार झाले, ज्यामुळे आंदोलन भडकले. सोमवारी बंदी उठवली गेली, पण तरुण थांबले नाहीत. काठमांडू मेयर बालेन शाह यांनी समर्थन दिले, ज्यामुळे आंदोलनाला वेग मिळाला.

ओलींच्या राजीनाम्याने नेपाळची राजकीय अस्थिरता वाढली आहे. ओली हे चीनसमर्थक नेते आहेत. त्यांच्या काळात नेपाळने भारताविरुद्ध नकाशा जारी केला (२०२०), ज्याने सीमा वाद तीव्र झाला. ओलींनी चीनकडून बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) अंतर्गत अनेक प्रकल्प स्वीकारले, जसे की पोखरा विमानतळ आणि ल्होत्से पोर्ट. ओलींच्या चीन झुकावामुळे भारत-नेपाळ व्यापार आणि ऊर्जा सहकार्यावर परिणाम झाला. भारत नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे (१७५१ किमी खुली सीमा), पण ओलींच्या धोरणांमुळे नेपाळने चीनकडे झुकाव केला. ओलींच्या राजीनाम्याने हे चीनप्रभाव कमी होण्याची शक्यता आहे, जे भारतासाठी फायद्याचे.

तथापि, तात्काळ तोटा स्पष्ट आहे. नेपाळमधील अस्थिरतेमुळे सीमेवरील असुरक्षा वाढली आहे. भारताने नेपाळमधील नागरिकांना सावधगिरी जारी केली आणि हेल्पलाइन सुरू केली आहे. काठमांडू विमानतळ बंद झाल्याने एअर इंडिया, इंडिगोच्या फ्लाइट्स रद्द झाल्या आहेत. सीमा भागात (बिहार, उत्तर प्रदेश) SSB ने सुरक्षा वाढवली आहे. आंदोलनाचा प्रभाव भारताच्या पर्यटन, व्यापार आणि पाणी वाटप करारांवर पडू शकतो.

रॉयटर्सनुसार, ओलींच्या पाठोपाठ नव्या सरकारची शक्यता आहे, ज्यात नेपाळी काँग्रेसचा वाटा जास्त असू शकतो. हे भारतसमर्थक असू शकते, जसे की शेरबहादुर देउबा किंवा गगन थापा. पण नेपाळमध्ये १४ सरकारे बदलली गेली आहेत (२००८ नंतर), म्हणून अस्थिरता कायम राहू शकते.

अल जजीरानुसार, हे आंदोलन बांगलादेश (२०२४) आणि श्रीलंकासारखे आहे, ज्यात तरुणांनी भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रांती केली. भारतासाठी, ओलींचे पतन चीनला धक्का देईल, कारण बीआरआय प्रकल्प अडकू शकतात. विश्लेषणानुसार, नेपाळची अर्थव्यवस्था चीनवर अवलंबून आहे, पण भारताच्या मदतीने स्थिरता शक्य आहे.

दीर्घकाळात, हे भारताला नेपाळमध्ये प्रभाव वाढवण्याची संधी देईल – ऊर्जा, व्यापार आणि विकास प्रकल्पांद्वारे. पण तात्काळ, सीमेवरील धोका आणि आर्थिक नुकसान तोटा आहे. ओलींचा राजीनामा भारतासाठी मिश्र आहे. फायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर चीनला धक्का आणि नव्या भारतसमर्थक सरकारची शक्यता आहे. तोट्याच्या दृष्टीने पाहिले तर राजकीय अराजकता आणि सीमेवरील असुरक्षा यांचा विचार करावा लागेल.