पुणे- राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने पुण्यात अडगळीतल्या कार्यालयात पदोन्नती दिलेल्या तीन शिक्षण उपसंचालकांना कामकाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी या शिक्षण उपसंचालकांचे खांदेपालटच करावे लागणार आहे.

राज्यातील 16 अधिकाऱ्यांना तब्बल दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर गेल्या डिसेंबरमध्ये पदोन्नत्या देण्यात आल्या. यात काही अधिकाऱ्यांना “सोयी’च्या, तर काहींना “गैरसोयी’च्या ठिकाणी पदोन्नतीने नियुक्‍त्या देण्यात आला. हारुन आत्तार, राजेश क्षीरसागर, रमाकांत काठमोरे या तीनही अधिकाऱ्यांना अडगळीतल्या विभागात नियुक्‍त्या का देण्यात आल्या याबाबतचे “गौडबंगाल’ काही समजत नाही. या तिघांनाही काही ठिकाणचा अतिरिक्‍त कार्यभार दिला असला तरी त्या ठिकाणी त्यांना “अधिकारपणा’ गाजविण्यात व सक्षमपणे निर्णय घेण्यात बऱ्याच मर्यादा येत आहेत.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेत फारसे काम नसताना व गरज नसतानाही हारुन आत्तार, शैलजा दराडे यांच्या उपायुक्‍तपदी पदोन्नतीने नियुक्‍त्या करण्यात आल्या. आत्तार यांच्याकडे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयातील अतिरिक्‍त कार्यभारही सोपविण्यात आला. बंद पडण्याच्या अवस्थेत असलेल्या अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयात राजेश क्षीरसागर यांची नियुक्‍ती करून त्यांच्याकडे प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयातील अतिरिक्‍त कार्यभार देण्यात आला.

औरंगाबाद येथील राज्य शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्थेत (मिपा) रमाकांत काठमोरे यांची शिक्षण उपसंचालक पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली. त्यांनतर त्यांच्याकडे “मिपा’च्या संचालक पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपवला आहे. शिक्षण आयुक्‍त कार्यालयातील एक, प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयातील दोन, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक कार्यालयातील एक अशी शिक्षण उपसंचालकांची चार पदे रिक्‍तच ठेवण्यात आली. वास्तविक या तीनही कार्यालयांत कामाचा व्याप जास्त असतानाही या ठिकाणी कोणालाच पूर्णवेळ नियुक्‍ती देण्यात आली नाही.