– राहुल गोखले

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा तिसऱ्या आघाडीच्या आवश्‍यकतेचे सूतोवाच केले आहे. देशाला तिसऱ्या आघाडीची गरज आहे, असे मार्क्‍सवादी नेते सीताराम येचुरी यांनीही म्हटले आहे.

तिसऱ्या आघाडीच्या या आणाभाका नव्या नाहीत. यापूर्वीही एकतर असे प्रयोग झाले आणि सपशेल फसले किंवा केवळ अशा संभाव्य प्रयोगांच्या चर्चा झडल्या; पण प्रत्यक्षात कधी त्या आघाड्या आल्याच नाहीत. नव्वदच्या दशकात कॉंग्रेस आणि भाजपला वगळून तिसरी आघाडी अवश्‍य बनली. मात्र त्या आघाडीची सरकारे कधीही स्वबळावर सत्तेत येऊ शकली नाहीत. व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार हे एकीकडे डावी आघाडी आणि दुसरीकडे भाजपच्याच पाठिंब्यावर सत्तेत आले. चंद्रशेखर, गुजराल आणि देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे कॉंग्रेसच्या समर्थनावर अस्तित्वात आली. या सर्वच सरकारांचे दोन दोष होते. एक तर त्या आघाड्या कधीही कॉंग्रेस किंवा भाजपला सर्वथा दूर ठेवून सत्ता मिळवू शकल्या नाहीत. साहजिकच दुसरा दोष हा की ती सरकारे परावलंबी असल्याने अल्पायुषी ठरली. तेव्हा अशा आघाड्यांच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले. याचे कारण या आघाड्यांचे नक्‍की प्रयोजन काय हाच प्रश्‍न अनुत्तरित राहिला. ज्यांचे प्रयोजन धूसर असते त्यांच्या वाटचालीविषयीच स्पष्टता नसते; मग त्यांच्या यशस्वितेविषयी शाश्‍वती असण्याचा संभव कमीच.

तीन वर्षांपूर्वी ममता बॅनर्जी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी अशाच प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीसाठी प्रयत्न केले होते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्या आघाडीची तयारी या नेत्यांनी सुरू केली होती आणि तत्वतः काही प्रादेशिक पक्षांनी त्या प्रयोगाला संमती दर्शविली तरी लोकसभा निवडणुका होऊन गेल्यावर आणि भाजपचे दणदणीत पुनरागमन सत्तेत झाल्यावर त्या चर्चांनाही विराम मिळाला. आता पुन्हा तीच चर्चा सुरू झाली आहे. काहीच महिन्यांपूर्वी यूपीएचे अध्यक्षपद शरद पवार यांच्याकडे येणार अशा वावड्या उठल्या होत्या. त्यात तथ्य नाही, असा खुलासा पवार यांनी स्वतः केला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व पवार करतील या चर्चा लक्षवेधी असल्या तरीही मुळात वारंवार फसलेल्या आणि शिळ्या झालेल्या प्रयोगाला पुन्हा ऊत आणण्याने वेगळा परिणाम मिळेल असे मानणे बाळबोधपणाचे. याचे कारण तिसऱ्या आघाडीचे प्रयोग आजवर का फसले याचे अध्ययन न करता, त्या प्रयोगांच्या अपयशाच्या मूलभूत कारणांचा शोध न घेता पुन्हा तोच प्रयोग करणे म्हणजे वारंवार पडलेल्या नाटकाचा पुन्हा प्रयोग लावून तो हाउसफुल होईल अशी अपेक्षा करण्यासारखे आहे.

तिसऱ्या आघाडीचे आजवर झालेले सर्व प्रयोग फसले याचे मूर्तिमंत उदाहरण महाराष्ट्रातले. कॉंग्रेसला वगळून महाविकास आघाडी भाजपेतर पक्षांना करता आलेली नाही आणि यापूर्वी भाजपला वगळून शिवसेनेला सत्ता मिळविता आलेली नाही. तेव्हा जे येथे होऊ शकले नाही ते देशभर होईल हे संभवत नाही. याची कारणे अनेक आहेत. मुख्य कारण म्हणजे या आघाडीला सबळ प्रयोजन नाही. असंख्य प्रादेशिक पक्षांना एकत्र करून बनवलेली आघाडी किती एकजिनसी असणार याविषयी साशंकता कायम असणार. कोणत्याही आघाडीत एक मोठा पक्ष लागतो आणि अन्य पक्ष छोटे असले तरी मोठ्या पक्षाच्या राजकीय विरोधकांशी त्या पक्षांची सलगी असता कामा नये हा मूलभूत नियम आहे. बंगालमध्ये तृणमूलचा प्रचार राष्ट्रवादीने करण्याचा मनसुबा ठेवायचा आणि केरळात मार्क्‍सवादी पक्षांशी सलगी करायची हा राजकीय सोयीस्करपणा असेलही. तथापि अशा सोयीस्करपणात कसरत मोठी असते आणि त्यात विरोधाभास असल्यामुळे अनेक विसंगती निर्माण होतात.

देशभर या आघाडीला जर कॉंग्रेस किंवा भाजपला पर्याय निर्माण करायचा तर तृणमूल आणि डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष, तेलगू देसम आणि वायएसआर कॉंग्रेस अशा राजकीय प्रतिस्पर्धीची मोट कशी बांधली जाणार हा प्रश्‍न सहज सुटण्यासारखा नाही. तेव्हा तिसरी आघाडी हे स्वप्न उदात्त असले तरी त्या स्वप्नाची व्यावहारिकता तपासणे गरजेचे. ईशान्य भारतातील अनेक सत्ताधारी पक्ष हे ना कॉंग्रेसच्या बाजूचे असतात ना भाजपच्या; त्यांचा कल केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या पक्षाकडे असतो. तिसऱ्या आघाडीकडे अशा पक्षांना सोबत घेण्याची नेमकी कोणती रणनीती आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही.

या सगळ्या अनिश्‍चिततेचा परिणाम असा होतो की, तिसरी आघाडी नेमकी कशासाठी हे प्रयोजन मतदारांना कळत नाही आणि आघाडीचे नेतेही ते प्रयोजन जनतेपर्यंत पुरेसे पोहोचवू शकत नाहीत. मुळात कधीतरी सवडीनुसार अशा आघाड्या होऊ शकत नाहीत. यूपीए किंवा रालोआ या आघाड्यांना काही पक्षांनी सोयीनुसार किंवा गरजेनुसार रामराम ठोकला हे खरे; तथापि मुळात त्या आघाड्या गुंडाळल्या गेलेल्या नाहीत. प्रमुख पक्ष अद्यापि त्या आघाड्यांचे नेतृत्व करीत असल्याने तशा त्या आघाड्या नेस्तनाबूत होणारही नाहीत. तिसऱ्या आघाडीचे प्रयोग आजवर झाले मात्र त्यात सातत्य मुळीच राहिले नाही. किंबहुना एकेक प्रयोग फसल्यानंतर पुढचा प्रयोग होईपर्यंत मध्ये बराच काळ गेला. हा प्रयोग का फसला याचे ना आत्मचिंतन नेत्यांनी केले ना कोणत्या सुधारणा व्हायला हव्यात याविषयी मंथन केले. तिसऱ्या आघाडी समोरची आणखी एक ज्वलंत समस्या म्हणजे नेतृत्वासाठीची अहमहमिका. आपापल्या राज्यात प्रादेशिक पक्षांचा नेता तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व करेलही; पण देशभर पर्याय निर्माण होणार का?

केवळ राजकारणातील ज्येष्ठता किंवा सर्व राजकीय पक्षांमध्ये संपर्क हा तेथे नेतृत्व करण्याचा निकष ठरू शकत नाही आणि ठरणारही नाही. याचे कारण सर्वच प्रादेशिक आणि छोटे पक्ष असले तरी त्या पक्षाच्या नेत्याच्या महत्त्वाकांक्षा मोठ्या असतात. तेव्हा प्रयोजन, सातत्य, नेतृत्व हे सगळे प्रश्‍न सोडविल्याखेरीज तिसऱ्या आघाडीचे पुनःपुन्हा सूतोवाच करून काहीशी चर्चा झडवून आणता येईलही. मात्र त्यानंतर देखील ती आघाडी उभी राहिली नाही, उभी राहिलीच पण टिकली नाही आणि टिकलीच पण प्रभावी पर्याय ठरली नाही तर अशा प्रयोगांवरील जनतेचा विश्‍वास आणखीच ढळेल. जनतेचा विश्‍वास संपादन करण्याच्या उद्देशाने कदाचित तिसऱ्या आघाडीच्या प्रयोगांची नांदी म्हटली जात असेलही; पण आघाडीला वैचारिक भूमिकेचे आणि प्रयोजनाचे अधिष्ठान दिले नाही तर त्या प्रयोगावर पडदा पडणे हेच त्याचे विधिलिखित असू शकते.