पुणे – महापालिकेच्या ऍमेनिटी स्पेसच्या जागा दीर्घकाळ मुदतीने भाड्याने देण्याचा गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेसह शहरात गाजत असलेल्या विषयाच्या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने विरोध करण्याचा निर्णय रविवारी घेतला. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या उपस्थितीत रविवारी झालेल्या पक्षाच्या मुख्य पदाधिकाऱ्यांच्या आणि नगरसेवकांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आगामी महापालिका निवडणुकांचा विचार करून या विषयात भाजपला पाठिंबा न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या 85 आरक्षणाच्या आणि 185 ऍमेनिटी स्पेसच्या जागा खासगी व्यावसायिकांना दीर्घमुदतीने भाड्याने देण्याच्या विषयाला मुख्यसभेत पाठिंबा द्यायचा, की नाही यावर ही बैठक झाली.

या जागा भाड्याने देताना 33 टक्के जागा “अर्बन फॉरेस्ट’साठी राखीव ठेवावी आणि जागांच्या वापराविषयीचा “मास्टर प्लॅन’ तयार करावा अशा काही अटी ठेवून भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीने घेतला. परंतु भाजपचा “पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स’ न आल्याने एका रात्रीतच हा निर्णय बदलण्यात आला.

या बैठकीत विषयाबाबतची नेमकी घडामोड काय झाली याची माहिती पवार यांनी घेतली. त्यानंतर प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांची भूमिका ऐकून घेण्यात आली. ऍमेनिटी स्पेसच्या 33 टक्के जागा “अर्बन फॉरेस्ट’ आणि 33 टक्के जागा रुग्णालय, शाळांसाठी आरक्षित ठेवल्या पाहिजेत यावरही चर्चा झाली. मास्टर प्लान तयार करून महापालिकेने त्यावर नागरिकांच्या हरकती सूचना मागवल्या पाहिजेत, त्यानंतरच पाठिंब्याबाबत विचार केला पाहिजे. परंतु सध्या या प्रस्तावाला विरोध केला पाहिजे, असे मत काही पदाधिकाऱ्यांनी मांडले. त्यावर विरोध करण्याची भूमिका घेण्याविषयी सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला. आता यावर काय राजकीय हालचाली होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पाठिंब्याची भूमिका “त्या’ दिवसापुरतीच
ऍमेनिटी स्पेसचा विषय त्या दिवशी महापालिका मुख्यसभेत येणार होता. त्यामुळे त्या अटी आम्ही मांडल्या होत्या. त्या संबंधित दिवसापुरत्याच होत्या. मात्र, त्या त्यांना मान्य झाल्या नाहीत. त्यामुळे आम्ही विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 185 जागांपैकी एक तृतीयांश अर्बन फॉरेस्ट, एक तृतियांश उद्याने आणि खेळाचे मैदान याला ठेवा आणि एक तृतियांश बाकीच्या ऍमेनिटीला ठेवा अशी उपसूचना दिल्यावर दोन तृतियांश जागा ही आपण या विक्रीच्या कचाट्यातून बाहेर काढणार होतो.

आम्ही स्वत:हून भाजपकडे गेलो नाही, ते आमच्याकडे आले होते. “अर्बन फॉरेस्ट’चा विषय मान्य केला तरी अन्य विषय त्यांना करणे शक्‍य नव्हते, त्यामुळे हा विषय पुढे घेऊ अशी आम्ही मागणी करत होतो. मास्टरप्लॅनचीही मागणी केली होती, तेही करणे त्यावेळी त्यांना शक्‍य नव्हते. आता या प्रस्तावाला विरोध केला जाईल.