पुणे –  बाजार समित्यांमध्ये मोठे बदल करण्यासाठी २०१८ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. दरम्यान, त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने या सुधारणांना खोडा घातला होता. मात्र, आता महायुतीच्या सरकारने बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये पुणे बाजार समितीचाही समावेश आहे. यावरून पुणे बाजार समितीचे संचालक मंडळ बर्खास्त होणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला.

यासाठी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. समितीमध्ये महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांच्यासह मुख्य सचिव आणि कृषी आणि पणन सचिवांची नियुक्ती केली आहे.

नवीन सुधारणांमुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसारखी आर्थिक सत्ता केंद्रे सरकारच्या ताब्यात जाणार आहेत. या सुधारणेमुळे एकूण आवकेच्या ३० टक्के शेतमाल ३ किंवा अधिक राज्यांतून येत असलेल्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार होता. आता पुन्हा ही प्रक्रिया सुरू केल्याने राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या बाजार समित्या निवडणुकांमधून वगळण्यात येणार आहेत. या समित्यांवर आता शासन नियुक्त २३ जणांचे प्रशासकीय मंडळाची नियुक्तीची शिफारस जुन्या विधेयकात होती. यामुळे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कोणत्या सुधारण सुचविते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

भाजपची राजकीय खेळी
केंद्र सरकारच्या नवीन मॉडेलनुसार विविध पणन सुधारणा राज्य सरकारने केल्या आहेत. यामधील सर्वांत महत्त्वपूर्ण सुधारणांमध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठी आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या मोठ्या बाजार समित्या स्वतःच्या ताब्यात घेण्याची राजकीय खेळी भाजप सरकारने २०१८ मध्येच केली होती. बाजार समित्यांवर सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील शासन नियुक्त प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.