National Sports Day : जागतिक क्रीडा अर्थकारण… चीनची मक्तेदारी भारतासमोरील आव्हाने, नव्या संधींची क्षितिजे
क्रीडासाहित्यनिर्मितीमध्ये भारताचा इतिहास शतकानुशतके जुना आहे. जालंधर आणि मीरत ही शहरे देशातील क्रीडासाहित्यनिर्मितीची प्रमुख केंद्रे मानली जातात.

जागतिक बाजारपेठेचे वास्तव आणि भारताचे सध्याचे योगदान
National Sports Day : क्रीडासाहित्यनिर्मितीमध्ये भारताचा इतिहास शतकानुशतके जुना आहे. जालंधर आणि मीरत ही शहरे देशातील क्रीडासाहित्यनिर्मितीची प्रमुख केंद्रे मानली जातात. असे असले तरी, जागतिक क्रीडासाहित्याच्या निर्यातीत भारताचा वाटा आजही अवघा 1 टक्क्यापेक्षा कमी (सुमारे 0.6 ते 0.8%) आहे. भारताची वार्षिक क्रीडासाहित्य निर्यात साधारणपणे 400 ते 500 दशलक्ष डॉलर्सच्या आसपास घुटमळत आहे.
भारताचे हे उत्पादन प्रामुख्याने क्रिकेटची बॅट व साहित्य, इन्फ्लेटेबल बॉल्स (फुटबॉल, व्हॉलीबॉल), बॉक्सिंगचे ग्लोव्हज आणि पारंपरिक लेदर उत्पादनांपुरते मर्यादित आहे. याउलट, उर्वरित जगातील मागणी ही हाय-टेक फिटनेस उपकरणे, कंपोझिट साहित्यापासून बनवलेले रॅकेट्स, स्मार्ट वेअरेबल्स आणि विशेष पॅडलिंग/अॅथलेटिक्स साहित्याकडे वेगाने झुकली आहे, जिथे भारताची उपस्थिती नगण्य आहे.
ऑलिम्पिकमधील पदकांची संख्या आणि देशाचे क्रीडा अर्थकारण यांचा थेट संबंध असतो. आज जागतिक क्रीडा बाजारपेठ ही केवळ मैदानापुरती मर्यादित राहिलेली नसून ती अब्जावधी डॉलर्सची एक अवाढव्य औद्योगिक परिसंस्था बनली आहे. जागतिक पातळीवर क्रीडासाहित्याची बाजारपेठ सुमारे 350 ते 400 अब्ज डॉलर्सच्या घरात पोहोचली आहे.
या प्रचंड बाजारपेठेत उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळीवर ज्या देशांचे नियंत्रण आहे, ते केवळ आर्थिक नफाच मिळवत नाहीत, तर जागतिक क्रीडा धोरणांवरही आपला प्रभाव पाडतात. या पार्श्वभूमीवर भारताचे स्थान, चीनची मक्तेदारी, गुणवत्तेचा स्तर आणि प्रायोजकत्वाचे अर्थकारण यांचा सर्वांगीण वेध घेणे काळाची गरज आहे.
चीन, तैवान, जपान विरुद्ध भारत
जागतिक बाजारपेठेत चीनचा एकट्याचा वाटा 50 ते 55 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. आशियातील अन्य देश जसे की, तैवान, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांनीही विशिष्ट क्षेत्रांत जागतिक मक्तेदारी मिळवली आहे. या देशांच्या आणि भारताच्या उत्पादनांमध्ये मूलभूत फरक पुढील घटकांवर दिसून येतो:
संशोधन आणि कच्चा माल
तैवान आणि जपानने कार्बन फायबर, ग्रॅफाइट आणि एरोस्पेस-ग्रेड अॅल्युमिनियमच्या तंत्रज्ञानात प्रचंड प्रभुत्व मिळवले आहे. जागतिक दर्जाच्या बॅडमिंटन रॅकेट्स (उदा. योनेक्स), प्रगत सायकल फ्रेम्स आणि गोल्फ क्लब्ज यांमध्ये तैवान-जपानचा हात कोणी धरू शकत नाही. भारतात आजही बहुतांश खेळांसाठी लागणारा प्रगत कच्चा माल आयात करावा लागतो.
उत्पादन पद्धती आणि अचूकता
कोरिया आणि चीनमध्ये स्वयंचलित रोबोटिक्स आणि सीएनसी मशीन्सद्वारे सूक्ष्म अचूकतेसह (झीशलळीळेप एपसळपशशीळपस) मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. भारतात अजूनही बहुतांश काम हे हाताने (चरर्पीरश्र/करपवळलीरषीं) केले जाते. त्यामुळे कारागिरी उत्तम असली, तरी लक्षावधी उत्पादनांमध्ये एकसमान दर्जा राखणे भारताला कठीण जाते.
किमतीची स्पर्धात्मकता
चीनमधील प्रचंड उत्पादनक्षमता आणि एकाच छताखाली उपलब्ध असलेली पुरवठा साखळी यामुळे त्यांचे उत्पादन अत्यंत स्वस्त पडते. भारतात लॉजिस्टिक्स खर्च आणि आयात शुल्कामुळे अंतिम उत्पादनाची किंमत जागतिक स्पर्धेत मागे पडते.
करसुधारणा आणि धोरणात्मक बदल
भारतीय उद्योगात असा एक मोठा गैरसमज आहे, की केवळ मजुरी स्वस्त असली की उद्योग वाढतो. आजच्या जागतिक उत्पादनात मजुरीपेक्षा ’लॉजिस्टिक्स,’ ’ऊर्जा खर्च’ आणि ’कररचना’ अधिक महत्त्वाची ठरते.
उलटी कररचना
कच्च्या मालावर अधिक आयात शुल्क आणि तयार उत्पादनांवर कमी शुल्क, या रचनेमुळे भारतीय उत्पादक मार खातात. आयात होणार्या कार्बन फायबर, विशेष पॉलीयुरेथेन आणि सिन्थेटिक लेदरवरील कर कमी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
जीएसटीचे सुलभीकरण
क्रीडासाहित्यावरील जीएसटी दर सुटसुटीत आणि 5 टक्क्यांच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेतही मागणी वाढेल.
उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना
ज्याप्रमाणे भारताने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फार्मा क्षेत्रात पीएलआययोजना आणून क्रांती घडवली, त्याच धर्तीवर क्रीडासाहित्यनिर्मितीसाठी स्वतंत्र पीएलआय योजना लागू करणे गरजचे आहे.
चाचणी प्रयोगशाळा आणि मानके आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार साहित्याची चाचणी करणार्या प्रयोगशाळा भारतात अत्यंत कमी आहेत. स्थानिक पातळीवर अशा जागतिक दर्जाच्या लॅब्ज उभारल्यास प्रमाणपत्रासाठी परदेशात जाणारा कोट्यवधींचा खर्च वाचेल.
चीनचा दबदबा प्रत्यक्षात मोडता येईल का? भारतासमोरील संधी
चीनचा 50 टक्क्यांहून अधिक असलेला वाटा एका रात्रीत संपवणे अशक्य आहे, कारण चीनने गेली चार दशके बंदर विकास, स्वस्त वीज, कामगार वसाहती आणि कच्च्या मालाची महाकाय साखळी उभी केली आहे. मात्र, सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती पाहता चीनची मक्तेदारी मोडून काढणे भारताला अशक्यही नाही. सध्या जगभरात ’चायना प्लस वन’ (उहळपर+1) धोरण वेगाने राबवले जात आहे. या माध्यमातून युरोप आणि अमेरिकेतील बड्या ब्रँड्सना आता चीनवरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे.
भारतासमोरील संधींची क्षेत्रे
क्रीडा पादत्राणे आणि कपडे : जगभरात या श्रेणीची मागणी सर्वाधिक आहे. व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया या देशांनी चीनकडून हा बाजार खेचून घेतला आहे. भारत या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि निर्यात निर्माण करू शकतो.
शाश्वत आणि इको-फ्रेंडली उत्पादने : लाकूड, नैसर्गिक रबर आणि पुनर्वापरयोग्य प्लास्टिकपासून बनणार्या उत्पादनांना पश्चिमेकडे मोठी मागणी आहे, जिथे भारताची पारंपरिक कौशल्ये कामी येऊ शकतात.
इनोव्हेशन क्लस्टर्स : केवळ जालंधर-मीरतवर अवलंबून न राहता तमिळनाडू, गुजरात आणि महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक राज्यांमध्ये विशेष क्रीडा उत्पादन पार्क उभारल्यास भारत जागतिक ब्रँड्सना आकर्षित करू शकतो.
प्रायोजकत्वाचे अर्थकारण : परदेशी कंपन्यांची आघाडी आणि भारतीय ब्रँड्सचे मागासलेपण
क्रीडाविश्वात आणखी एक विरोधाभास ठळकपणे जाणवतो तो म्हणजे नाइकी, अॅदीदास, प्यूमा, रेड बुल किंवा असिक्स यांसारख्या परदेशी कंपन्या भारतीय खेळाडूंवर कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करतात, मात्र बड्या भारतीय कंपन्या अनेकदा मागे राहतात.
काय आहेत याची मुख्य कारणे?
दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचा अभाव
परदेशी कंपन्या खेळाडूच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला (ज्युनिअर लेव्हलवर) त्याच्यात गुंतवणूक करतात. त्या खेळाडूला 5-10 वर्षांचा ’ब्रँड अॅम्बेसडर’ म्हणून घडवतात. भारतीय कंपन्या खेळाडूने ऑलिम्पिक किंवा आंतरराष्ट्रीय पदक जिंकल्यानंतरच त्याच्याकडे धाव घेतात.
उत्पादनाचा थेट संबंध
परदेशी कंपन्या क्रीडासाहित्य, शूज किंवा एनर्जी ड्रिंक्स विकतात; त्यामुळे खेळाडूंच्या कामगिरीचा त्यांच्या विक्रीवर थेट परिणाम होतो. भारतात क्रीडासाहित्यनिर्मिती करणारे मोठे ब्रँड्सच मर्यादित असल्याने अशा प्रायोजकत्वाची परिसंस्था कमजोर आहे.
जागतिक बाजारपेठेची व्याप्ती
परदेशी कंपन्यांचे नेटवर्क जगभर पसरलेले असते. नीरज चोप्रा किंवा पी. व्ही. सिंधू यांच्या जागतिक प्रभावाचा फायदा या कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उठवता येतो, जो बहुतांश स्थानिक भारतीय कंपन्यांना शक्य होत नाही.





