National Sports Day : भारतातील एकूण क्रीडा प्रायोजकत्वाच्या रकमेतील 80 ते 85 टक्केवाटा आजही एकट्या क्रिकेटच्या खिशात जातो. उर्वरित 15 टक्क्यांमध्ये इतर सर्व खेळांना समाधान मानावे लागते. हे चित्र बदलण्यासाठी खालील उपाययोजना राबवता येतील…

व्यावसायिक लीग्जचे मॉडेल

प्रो-कबड्डी, इंडियन सुपर लीग (फुटबॉल), किंवा अल्टिमेट खो-खो यांसारख्या लीग्जनी क्रिकेटव्यतिरिक्त इतर खेळही टीव्हीवर विकले जाऊ शकतात, हे सिद्ध केले आहे. अशा लीग्जना स्थानिक कॉर्पोरेट्सशी जोडणे आवश्यक आहे.

सीएसआर निधीची थेट जोडणी

कंपन्यांच्या ’कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’नियमांमध्ये ऑलिम्पिक आणि बिगर-क्रिकेट खेळाडूंच्या तळागाळातील प्रशिक्षणाला थेट ’क्रीडाविकास’ म्हणून अधिक प्रोत्साहन व सवलती दिल्या पाहिजेत.

कर सवलती

ज्या कंपन्या बिगर-क्रिकेट खेळांवर किंवा उदयोन्मुख अ‍ॅथलीट्सवर प्रायोजकत्व खर्च करतील, त्यांना विशेष कॉर्पोरेट कर सवलत दिल्यास कॉर्पोरेटजगताचा ओघ या खेळांकडे वेगाने वाढेल.

क्रीडा पर्यटन आणि शहरांचे ब्रँडिंग

ओडिशा सरकारने हॉकीला दत्तक घेऊन जसे राज्याचे ब्रँडिंग केले, मॉडेल कॉर्पोरेट्सनी विशिष्ट खेळांना दत्तक घेऊन राबवले पाहिजे.

भारतासाठी भविष्यातील कृती आराखडा

जागतिक क्रीडा अर्थकारणात भारताला जर महासत्ता बनायचे असेल, तर केवळ खेळाडूंच्या पदकांवर समाधान मानून चालणार नाही; तर त्या खेळाडूंनी वापरलेले रॅकेट, शूज, ट्रॅकसूट आणि बॉलही भारतातच तयार व्हायला हवेत. भारताकडे कुशल कारागीर आणि तरुणांची मोठी फौज आहे.

गरज आहे ती पारंपरिक कारागिरीला आधुनिक रोबोटिक्स, ऑटोमेशन आणि कंपोझिट मटेरियलच्या तंत्रज्ञानाची जोड देण्याची. भारताने धोरणात्मक करसुधारणा, दर्जेदार चाचणी प्रयोगशाळा आणि जागतिक पुरवठा साखळीशी समन्वय साधल्यास चीनची मक्तेदारी केवळ भेदलीच जाणार नाही, तर येत्या दशकात भारत जागतिक क्रीडा उत्पादनाचा एक प्रमुख आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून स्वतःचे स्थान निश्चित करेल.