rahul gandhi | sonia gandhi – नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील मनी लॉण्डरिंग संदर्भात ईडीकडून याआधी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. मात्र, त्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने मंगळवारी नकार दर्शवला. ती घडामोड कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांच्यासाठी तूर्त तरी दिलासा मानली जात आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात फसवणूक आणि मनी लॉण्डरिंग झाल्याचा ईडीचा आरोप आहे. त्यावरून त्या केंद्रीय यंत्रणेने सोनिया, राहुल यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले. त्यामध्ये मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस या कॉंग्रेसच्या दिवंगत नेत्यांबरोबरच सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा आणि यंग इंडियन कंपनीलाही आरोपी करण्यात आले. मात्र, संबंधित आरोपपत्राची दखल घेणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ईडीने दाखल केलेले आरोपपत्र खासगी तक्रारीवर आधारित आहे. ते नमूद केलेल्या गुन्ह्याशी निगडीत एफआयआरवर आधारलेले नाही. त्यामुळे कायद्यानुसार आरोपपत्राची दखल घेता येऊ शकत नाही. दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने संबंधित प्रकरणात गुन्हा (एफआयआर) दाखल केला आहे. त्यामुळे ईडीच्या युक्तिवादांवर कुठला निर्णय घेणे घाईचे ठरेल. पुढील तपास ईडी चालू ठेऊ शकेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित प्रकरणात असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडची (एजेएल) २ हजार कोटी रूपयांची मालमत्ता यंग इंडियन कंपनीने लाटल्याचा आरोप आहे. त्या कंपनीत सोनिया आणि राहुल यांच्या नावे ७६ टक्के शेअर्स असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. एजेएलकडून नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रकाशित केले जाते. त्यामुळे संबंधित प्रकरण त्या वृत्तपत्राच्या नावे ओळखले जात आहे.
