Pm narendra modi | Sri Lanka : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी (४ एप्रिल) संध्याकाळी श्रीलंकेच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर कोलंबो येथे पोहोचले आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी श्रीलंकेच्या परराष्ट्र मंत्री विजिथा हेरथ, आरोग्य मंत्री नलिंदा जयतिसा आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर विमानतळावर उपस्थित होते.

पंतप्रधान मोदींच्या भेटीचा उद्देश एकूणच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याचे मार्ग शोधणे आहे. गेल्या ७ महिन्यांत कोणत्याही परदेशी नेत्याचा श्रीलंकेला हा पहिलाच दौरा आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१९ मध्ये शेवटचा श्रीलंकेचा दौरा केला होता आणि २०१५ नंतरचा हा त्यांचा चौथा दौरा आहे.

पंतप्रधानांचा हा दौरा अनेक अर्थांनी खूप खास आहे. भारत आणि श्रीलंकेतील संरक्षण संबंध मजबूत करणे तसेच ऊर्जा, व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये सहकार्य वाढवणे हा यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे याला अधिक महत्व प्राप्त झाले आहे.

The rains were no deterrent for a spectacular welcome by the Indian community in Colombo. I was deeply moved by their warmth and enthusiasm. Grateful to them! pic.twitter.com/O8YUP6Vjxw

— Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2025

पंतप्रधान मोदींचा श्रीलंका दौरा खास का आहे?
पंतप्रधान मोदींच्या श्रीलंका दौऱ्याचे उद्दिष्ट द्विपक्षीय संरक्षण संबंध वाढवणे आणि ऊर्जा, व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी क्षेत्रात भागीदारी मजबूत करणे आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती दिसनायक यांच्यातील अलिकडच्या चर्चेनंतर, दोन्ही नेते एका महत्त्वाच्या संरक्षण सहकार्य कराराला अंतिम रूप देतील अशी अपेक्षा आहे. या कालावधीत, भारत आणि श्रीलंका यांच्यात १० क्षेत्रांमध्ये करार होण्याची अपेक्षा आहे.

यापैकी, सर्वांच्या नजरा विशेषतः संरक्षण करारावर आहेत. यामागील कारण म्हणजे भारत आणि श्रीलंका यांच्यात पहिल्यांदाच संरक्षण करार होणार आहे. यामुळेच संपूर्ण जगाच्या नजरा या दोघांमधील करारावर खिळल्या आहेत.

श्रीलंका दौऱ्याचे कारणही चीनच बनले
हंबनटोटा हे हिंदी महासागरातील महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांजवळ आहे. हे बंदर जगातील सर्वात वर्दळीच्या बंदरांपैकी एक आहे. १.५ अब्ज डॉलर्स खर्चून बांधलेले हंबनटोटा बंदर चीनकडून कर्ज घेऊन बांधण्यात आले.

पण कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरल्यानंतर, श्रीलंकेने ते ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर चीनला दिले. हे तेच बंदर आहे जे आता चीन आपल्या धोरणात्मक कारवायांसाठी वापरत आहे.

यामुळे भारत आणि श्रीलंकेतील संबंधांमध्ये कटुता निर्माण झाली. आता, या कराराद्वारे, भारत श्रीलंकेतील चीनचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी जे काही काम करावे लागेल ते केले जाईल.

चीन आणि श्रीलंकेमध्ये १.७ अब्ज डॉलर्सचा करार आधीच झाला होता आणि कराराची रक्कम न भरल्यामुळे चीनने हंबनटोटा बंदर ताब्यात घेतले आहे. आधीच आर्थिक संकटातून जात असलेल्या श्रीलंकेने चीनसोबत ३.७ अब्ज डॉलर्सचा करार केला आहे.

ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी परदेशी गुंतवणूक असल्याचे म्हटले जात आहे. हा करार तेल शुद्धीकरण कारखाना बांधण्यासाठी करण्यात आला आहे.

दोन्ही देशांमध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल?
चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर काढत भारत श्रीलंकेला एक विश्वासार्ह भागीदार बनवू इच्छितो. डिजिटल पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये करार होण्याची शक्यता आहे.

दोन्ही नेत्यांमध्ये ऊर्जा कनेक्टिव्हिटी, डिजिटलायझेशन, संरक्षण, आरोग्य आणि बहु-क्षेत्रीय अनुदान सहाय्याशी संबंधित अनेक करारांची देवाणघेवाण देखील होईल.

त्यांच्या चर्चेदरम्यान, दोन्ही नेते मच्छिमारांशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करतील, ज्यामध्ये भारतीय मच्छिमार आणि मासेमारी बोटींची लवकर सुटका आणि मायदेशी परत पाठवणे समाविष्ट आहे.