Names of donors – स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोख्याचा तपशील जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ मागण्यासाठी जो अर्ज केला आहे, त्या अर्जावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी होणार आहे.

कोर्टाने या आधी जी मुदत दिली होती त्या मुदतीत स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर केला नाही म्हणून या बँकेवर अवमानना कारवाई करावी अशी मागणी करणारी याचिका एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केली असून त्यावरही उद्याच सुनावणी होणार आहे.

या रोख्यांमधून भाजपला अब्जावधी रूपयांचा निवडणूक निधी मिळाला आहे. पण हे पैसे नेमके कोणी दिले याचा तपशील दडवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जात आहे असा आरोप होत आहे. त्यामुळे भाजप सरकारसाठीही उद्याची सुनावणी महत्वाची आहे.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ दोन्ही याचिकांवर सुनावणीसाठी सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी घेईल.

१५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नावे गुप्त ठेऊन राजकीय निधीला परवानगी देणारी केंद्राची निवडणूक रोखे योजना रद्द केली, ही इलेक्ट्रोरल बॉंड पद्धत न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवली.

आत्तापर्यंत या बॉंडद्वारे कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणत्या व्यक्तींनी किती पैसे दिले याचा सारा तपशील सादर करण्याचा आदेश कोर्टाने एसबीआयला दिला होता. तो त्यांनी ६ मार्च पर्यंत देणे अपेक्षित हेाते. पण एसबीआयने त्यासाठी ३० जून पर्यंतची मुदत वाढवून मागितली आहे.