Nagpur-Goa Expressway । शेतकऱ्यांच्या विरोधाला तोंड देत असणाऱ्या राज्यातील महायुती सरकारला अखेर झुकावे लागले आहे. कारण महाराष्ट्र सरकारने नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गासाठी भूसंपादन थांबवले आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता सरकारने भूसंपादन थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले. तसेच “हा मुद्दा आता संपला आहे.” असे म्हणत यावर जास्त काही बोलण्यास नकार दिला. दरम्यान,  लोकसभा निवडणुकीतील सत्ताधारी आघाडीच्या खराब कामगिरीनंतर शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्यात ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे खासदार छत्रपती श्रीमंत शाहू महाराज यांनी मंगळवारी राज्यातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी येथे काढलेल्या शेतकरी निषेध मोर्चाचे नेतृत्व केले होते. त्यातच प्रस्तावित नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गाला तीव्र विरोध करण्यात आला. लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार, सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडी आघाडीचे आमदार आणि अपक्ष शेतकरी नेते मोर्चात सहभागी झाले होते.

12 जिल्ह्यातील बाधित शेतकरी आंदोलनात सहभागी Nagpur-Goa Expressway । 

हा मोर्चा दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आली. या आंदोलनात 12 जिल्ह्यातील हजारो बाधित शेतकरी सहभागी झाले होते. 86,500 कोटी रुपये खर्चून 802 किमी लांबीचा आंतरराज्यीय (महाराष्ट्र-गोवा) द्रुतगती मार्ग या जिल्ह्यांतून जाणार आहे.

मी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी -शाहू महाराज Nagpur-Goa Expressway । 

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा आवडता प्रकल्प असल्याचे बोलले जात आहे. मोर्चाचे नेतृत्व करताना छत्रपती श्रीमंत शाहू महाराज म्हणाले, शेतकरी जेथे असेल तेथे मी त्यांच्या पाठीशी असेन. एक्स्प्रेस वेवरील शेतकऱ्यांच्या समस्या सरकारकडे मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, शेतकरी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध करत आहेत. आमचा त्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे.

याआधी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार अशोक चव्हाण यांनीही शेतकरी एक्स्प्रेस वेच्या बाजूने नसतील तर त्यांच्या शेतजमिनीचा बळी देऊन तो बांधू नये, असे म्हटले होते. 802 किमी लांबीचा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग हिंगोली, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील सुपीक शेतजमिनीतून जाणार आहे. ते मार्गावरील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडेल. यामुळे धार्मिक पर्यटन आणि स्थानिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, परंतु शेतकरी वर्ग घाबरलेला आहे.