पुणे – राज्य ग्राहक आयोग सदस्य आणि राज्यातील ग्राहक न्यायमंचाच्या अध्यक्ष आणि सदस्याच्या झालेल्या सर्व नियुक्‍त्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केल्या आहेत. तब्बल सहा महिन्यापासून रिक्त असलेल्या 112 पदांची नियुक्ती पंधराच दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती.

दरम्यान, हा निर्णय राज्य सरकारला दणका असल्याचे बोलले जात आहे. उच्च न्यायालयाने या नियुक्‍त्यांबाबत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात आलेले नाही. पेपर क्रमांक 2 चुकीचा होता. पाच वर्षांची नोकरीची अट चार वर्षांवर केली, ती चुकीची आहे, असे नमूद केले आहे. या नियुक्‍त्यांसाठी शासनाने जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.

त्या जाहिरातीसह निवड समितीही न्यायालयाने रद्दबादल ठरवली. मात्र, या निकालाच्या आदेशाला 4 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यानंतरच या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. शासनाने दि. 5 ऑक्‍टोबरला जीआर काढून ही नियुक्ती केली होती. त्यात राज्य आयोगाचे काही सदस्य आणि बरेचसे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांचा समावेश होता. पुण्यात नवनिर्वाचित अधिकाऱ्यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला होता. यासाठी त्यांचा सत्कारही झाला होता.

“नागपूर खंडपीठाने कडक शब्दात ताशेरे ओढून संपूर्ण भरती प्रक्रियाच रद्द केली आहे. त्यामुळे 15 दिवसांपूर्वीच केलेल्या नियुक्‍त्या रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवलेली आहे. एकंदरीतच उच्च न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारने जारी केलेली जाहिरातीपासून ते नियुक्तीपर्यंतच्या सर्व प्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आता इथून पुढे “जागो ग्राहक जागो’ म्हणण्याऐवजी ग्राहक संरक्षण क्षेत्राकडे कायम दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य सरकारला “जागो सरकार जागो’ असे म्हणावे लागेल. मात्र या सगळ्या गोष्टींमुळे ग्राहकांचे अतोनात नुकसान होत आहे.” – ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर ऍडव्होकेट असोसिएशन, पुणे