प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – चालकाच्या वाहन परवान्याचे कारण देत अपघातग्रस्त वाहनाच्या विमा नाकारणे ग्राहक सेवेतील त्रुटी ठरते असे स्पष्ट करत राज्य ग्राहक आयोगाने एका विमा कंपनीचे अपील फेटाळले. तसेच दावा नाकारल्याबद्दल कंपनीने ग्राहकाला विम्याची रक्कम व भरपाई द्यावे, असा आदेश पुणे जिल्हा ग्राहक आयोगाने दिला होता. त्यावर राज्य आयोगाने शिक्कामोर्तब केले असून, अपील खर्चापोटी दहा हजार देण्याचा आदेश दिला आहे.

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे पीठासीन सदस्य मिलिंद सोनवणे व सदस्य नागेश कुंबरे यांनी हा निकाल दिला. याबाबत पुण्यातील मानसी जोशी यांच्या बाजूने जिल्हा ग्राहक आयोगाने दिलेल्या आदेशाविरोधात दि न्यू इंडिया इन्श्‍युरन्स कंपनी’ने राज्य आयोगाकडे अपील केले होते. मानसी जोशी यांनी या कंपनीकडे चारचाकीचा विमा उतरविला होता. या वाहनाला सात मार्च २०१३ रोजी एका टेम्पोने मागून धडक दिली. त्यामुळे ही चारचाकी दुभाजकावर आदळली. त्यानंतर जोशी यांनी अपघातग्रस्त वाहन कंपनीच्या कात्रज येथील सर्व्हिसिंग सेंटरमध्ये दुरुस्तीसाठी दिले. सोबत आवश्यक कागदपत्रांसह विमा कंपनीकडे दावा केला.

मात्र, विमा कंपनीने दावा नाकारला. अपघातावेळी जोशी यांचे पती वाहन चालवत होते आणि त्यांच्याकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स नव्हते, असे कारण कंपनीने दिले. त्याविरोधात जोशी यांनी विमा लोकपालाकडे केलेली तक्रारही हेच कारण देत फेटाळण्यात आली. त्यामुळे जोशी यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली. आयोगाने विमा कंपनीचा दावा नाकारण्याचा निर्णय बेकायदा ठरवित जोशी यांच्या बाजूने निकाल दिला. आयोगाने कंपनीला विम्याच्या दाव्यापोटी ४० हजार ८९७ रुपये आणि शारीरिक व मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून पाच हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले.

कंपनीने या निर्णयाला राज्य ग्राहक आयोगात आव्हान दिले. विमा पॉलिसीनुसार वैध व सक्रिय वाहन परवाना असणे ही आवश्यक अट असून, या प्रकरणात तिचा भंग झाला आहे. अपघातावेळी जोशी यांचे पती वैध वाहन परवाना नसतानाही चारचाकी चालवित होते. विमा लोकपालानेही जोशी यांची तक्रार फेटाळली आहे. तरीही जिल्हा आयोगाने चुकीचा निर्णय दिला असून, तो रद्द करावा, असा युक्तिवाद कंपनीने केला. त्यावर, जोशी यांनी अपघातावेळी आपण स्वतःच वाहन चालवित असल्याचे सांगितले.

वाहनाला मागून टेम्पोने धडक दिली असल्याने, चालकाचा परवाना वैध आहे की नाही, हा मुद्दा गौण आहे. याबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या आधारेच जिल्हा ग्राहक आयोगाने निकाल दिल्याचे जोशी यांनी नमूद केले. राज्य ग्राहक आयोगानेही जोशी यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत विमा कंपनीचे अपील फेटाळले.