पुणे – ग्राहक आयोगाने बाजूने निकाल देऊनही ग्राहकांच्या पदरी निराशा येत आहे. सेवा पुरवठादारांनी नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश होऊनही काही प्रकरणांत त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना पुन्हा लढा द्यावा लागत आहे.

काही प्रकरणांमध्ये कंपन्या अपिलामध्ये जातात. त्यामुळे तेथेही संघर्ष सुरूच राहतो. २४ डिसेंबर रोजी भारतीय ग्राहक दिन आहे. यानिमित्ताने घेतलेला हा आढावा…

फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना लवकर न्याय मिळावा, या हेतून ग्राहक आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात ग्राहक आयोग आहेत. पुणे जिल्ह्यात तर दोन आहेत. उत्पादन कंपनी अथवा इतरांकडून झालेल्या फसवणुकीच्या विरोधात ग्राहक येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात जात असतात. कोणत्याही ग्राहकाने एखाद्या सेवा पुरवठादाराविरोधात दावा केल्यानंतर युक्तिवाद होऊन आयोग निकाल देतो.

बाजूने निकाल दिल्यानंतर ग्राहकाला मोठा दिलासा मिळत असतो. मात्र, काही सेवा पुरवठादार आयोगाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता करत नाहीत. त्यामुळे ग्राहकाला पुन्हा नाईलाजास्तव अंमलबजावणीची प्रक्रिया करावी लागत आहे. ती किचकट असल्याने पुन्हा मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे, तर दुसऱ्या परिस्थितीत ग्राहकांना पुन्हा पुढील म्हणजे राज्य आयोगात आपली बाजू मांडावी लागते. कारण सेवा पुरवठादाराने पुढील आयोगात अपील केलेले असते.

या प्रकरणात अपिलाचे प्रमाण जास्त

जिल्हा आयोगाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात अपील करणाऱ्यांमध्ये बांधकाम, विमा कंपन्या आणि पर्यटन कंपन्यांची संख्या जास्त असते. त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे या प्रकरणात मंजूर झालेली रक्कम मोठी असते. अनेकदा तक्रारदारही जास्त असू शकतात. त्यामुळे कंपनीला एकाच वेळी मोठी रक्कम द्यावी लागते. याचा विचार करून त्यात अपील केले जाते.

‘जिल्हा आयोगाने दिलेल्या आदेशाची पूर्ती करण्यासाठी काही प्रकरणांमध्ये ग्राहकांना संघर्ष करावा लागत आहे. आदेशाची पूर्तता न झाल्यास ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम ७१ व ७२ नुसार अर्ज करता येतो, तर काही प्रकरणांमध्ये उत्पादक कंपन्या अपिलात जातात.’ – ॲड. ज्ञानराज गजानन संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर ऍडव्होकेट असोसिएशन.