पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकातील पहिल्या टप्प्यातील रक्कम चार दिवसांत देण्याची घोषणा झाली. मात्र, पुणे आणि पिंपरी महापालिकेकडून या फरकापोटीची ५६१ कोटींचा हिस्सा पीएमपीला न दिल्याने ही घोषणा कागदावरच राहण्याची चिन्हे आहेत.

पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) प्रशासनाबरोबर २६ ऑगस्ट रोजी बैठक पार पडली. त्या वेळी कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम, तसेच हंगामी रोजंदारीवरील कामगारांना कायम करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यामध्ये सातव्या वेतन आयोगातील फरक चार टप्प्यांत देण्याबाबत आणि २४० दिवस भरलेल्या सर्व एक हजार ७४८ रोजंदारी कामगारांना कायम करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

परंतु या दोन्ही आदेशाची केवळ घोषणा झाली असून, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कधी होणार, असा प्रश्न कर्मचार्‍यांनी उपस्थित केला आहे.

५६१ कोटींची गरज
पीएमपीच्या सर्व ११ हजार कर्मचा‍ऱ्यांना डिसेंबर २०२२ पासून सातवा वेतन आयोग दोन टप्प्यांत लागू करण्यात आला आहे. मात्र, कामगारांना अद्याप फरकाची रक्कम मिळालेली नाही. १ एप्रिल २०१७ पासून ते नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतचा ६८ महिन्यांचा फरक देण्यासाठी ५६१ कोटी रुपये गरजेचा आहे.

पुणे महापालिकेच्या ६० टक्के स्वामित्वानुसार ३३६ कोटी रुपये, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ४० टक्के स्वामित्वानुसार २२४ कोटी रुपये पीएमपीला देणे बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिकांकडून हिस्सा न दिल्याने फरकाचा प्रश्न प्रलंबित आहे.

पीएमपीएमएलने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांकडे सातव्या आयोगाच्या फरकाची रक्कम देण्याची मागणी केली आहे.

मात्र, दोन्ही महापालिकांकडून अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. पैसे येताच तात्काळ कर्मचा‍ऱ्यांना देण्यात येतील. – दीपा मुधोळ- मुंडे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल