अवघ्या नऊ महिन्यांत 100 कोटी संपले

– सुनील राऊत

पुणे – महापालिकेकडून आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिक, पालिका तसेच पीएमपी कर्मचारी आणि आजी-माजी सभासदांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय योजनांनी यंदा खर्चाचा विक्रम केला आहे. 1 एप्रिल 2019 ते 1 जानेवारी 2020 पर्यंत या योजनांवर तब्बल 100 कोटींचा खर्च झाला आहे. त्यात सर्वाधिक 57 कोटींचा खर्च शहरी-गरीब योजनेवर झाला असून पालिका कर्मचाऱ्यांच्या अंशदायी वैद्यकीय योजनेसाठी सुमारे 35 कोटींचा खर्च झाला आहे.

प्रत्येक वर्षी या योजनांसाठी सुमारे 45 ते 50 कोटींचा खर्च होतो मात्र, यंदा हा खर्च दुपटीने वाढला असून तो 100 कोटींच्या घरात गेला आहे. तर उर्वरित 3 महिन्यांसाठी आणखी 25 कोटींच्या निधीची आवश्‍यकता भासणार आहे.

लाभार्थी संख्या 30 हजारांच्या घरात
महापालिकेच्या वैद्यकीय योजनांच्या लाभार्थींची संख्या तब्बल 30 हजारांच्या वर गेली आहे. शहरी-गरीब योजनेत आतापर्यंत सुमारे 16 हजार सदस्यांची नोंदणी झाली आहे. तर, महापालिकेच्या अंशदायी वैद्यकीय योजनेचा लाभ घेणारे सुमारे 17 हजार कर्मचारी आहेत. तर आजी-माजी नगरसेवकांची संख्या सुमारे 300 च्या घरात आहेत. त्यामुळे या योजनांतर्गत महापालिका शहरातील सुमारे 30 हजार नागरिकांना वैद्यकीय उपचाराचा खर्च देत आहे. तर या वर्षात पालिकेने कॅन्सर, किडनी तसेच हृदयाच्या संबंधित आजारांवर सुमारे 2 लाखांची मदत देते. त्यामुळे यावर्षी शहरी-गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या दुपटीने वाढल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.

खर्च भागविण्यासाठी 50 कोटींचे वर्गीकरण
या योजनांचा आर्थिक बोजा उचलण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने गेल्या 9 महिन्यांत तब्बल 50 कोटींचे वर्गीकरण केले आहे. त्यात दोनवेळा 2 कोटी, एकदा तीन कोटी, त्यानंतर 15 कोटी तर, मंगळवारी (दि. 7 जानेवारी) झालेल्या स्थायी समिती बैठकीत आणखी 25 कोटींचे वर्गीकरण केले आहे. त्यापेक्षाही धक्‍कादायक बाब म्हणजे या 25 कोटींमधील 15 कोटी शहरी-गरीब योजनेसाठी देण्यात येणार असले तरी, या योजनेची डिसेंबर अखेरपर्यंतची सुमारे 17 कोटींची बिले थकली आहेत. त्यामुळे ही बिले देण्यातच हा निधी संपणार असून जानेवारी ते 31 मार्चपर्यंत प्रशासनास आणखी 20 ते 25 कोटींच्या निधीची आवश्‍यकता भासणार आहे.