Mundhwa Land Fraud – मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासन, तसेच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. विभागीय चौकशीत दोषी आढळल्यास दोन्ही अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मुंढवा येथील बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मालकीची ४० एकर जमीन ३०० कोटी रुपयांत विकण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या व्यवहारात अमेडिया इंटरप्राइजेस या कंपनीचे भागीदार दिग्विजयसिंह पाटील आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात हा व्यवहार झाला. या व्यवहाराची दस्त नोंदणी करताना अनेक नियमांना बगल देण्यात आली असल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांची समिती नेमली होती. या व्यवहारातील दस्त पडताळणी केल्यानंतर या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची शिफारस समितीने केली होती. या प्रकरणात गंभीर त्रुटी असतानाही व्यवहार पूर्ण झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांना थेट बडतर्फ करावे, असे देखील समितीने सुचविले होते. राज्यघटनेच्या ३११ व्या कलमानुसार राज्य सरकारला संबंधित अशा अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार असतो. अशा अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी न करताही त्यांना बडतर्फ करता येते. या प्रकरणात दोन्ही अधिकाऱ्यांना बडतर्फ का करू नये, अशा स्वरूपाची नोटीस यापूर्वीच बजावण्यात आली होती. मात्र, आता येवले आणि तारू यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, तसेच जिल्हा प्रशासनाकडून विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव मागितला होता. जिल्हा प्रशासन व नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला असून, या विभागीय चौकशीअंतर्गत दोघांना आपली बाजू मांडता येणार आहे. या चौकशीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर झाल्यानंतर त्यांच्या बडतर्फीसंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
