Mulshi News – मुळशी धरणग्रस्तांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांकडे टाटा कंपनीकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत मुळशी धरणग्रस्त संघर्ष कृती समितीने 9 ऑगस्ट (क्रांती दिन) पासून बेमुदत अन्नत्याग उपोषणाचा इशारा दिला आहे. पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य अमित कंधारे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. धरणग्रस्तांनी औद्योगिक विकासासाठी आपली जमीन, घरे आणि उपजीविका गमावली.

मात्र आजही पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी पाणी, गावठाण, रस्ते, रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे समितीने म्हटले आहे. संघर्ष कृती समितीने शासन व टाटा कंपनीकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये मुळशीकरांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वाढीव दोन टीएमसी कोटा, डोंगरवाडी व आदरवाडी गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, शेतरस्त्यांना परवानगी, गावठाणांचा प्रश्न निकाली काढणे,

घरदुरुस्ती व विस्तारासाठी परवानगी, धरणग्रस्त युवकांना टाटा कंपनीत रोजगार, कातकरी समाजासाठी घरकुलासाठी जागा, सीएसआर निधीतून आरोग्य व शिक्षण सुविधा, टाटा ट्रस्टमार्फत विद्यार्थी व रुग्णांना आर्थिक मदत, लाँच मार्गावरील रस्त्यांची कामे, माले आयटीआयसाठी अनुदान तसेच मुळशी प्रादेशिक पाणी योजनेसाठी धरणाच्या पाण्याचा वापर करण्यास परवानगी व वळणे येथे पाच एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचा समावेश आहे.

या सर्व मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री आणि टाटा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत संयुक्त बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. अन्यथा 9 ऑगस्टपासून बेमुदत अन्नत्याग उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजी बुचडे, माजी उपसभापती भानुदास पानसरे, बार्पेचे सरपंच संतोष कदम, भांबर्डेचे उपसरपंच दत्ता दिघे, वांद्रेचे सरपंच रमेश पडवळ, सोनाली कोंढाळकर, यशवंत धुमाळ, संजय हुंडारे आदी उपस्थित होते.

“धरणग्रस्तांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी अनेक वर्षांपासून निवेदने, आंदोलने आणि लोकशाही मार्गाने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रशासन, पुनर्वसन विभाग आणि टाटा कंपनीच्या अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री व टाटा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांसमवेत संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने उपोषणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
– अमित कंधारे, माजी सदस्य पुणे जिल्हा नियोजन समिती