नवी दिल्ली – म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) प्रकरणात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) लोकायुक्तांच्या एफआयआरची दखल घेत सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला आहे. गेल्या आठवड्यात बेंगळुरू येथील विशेष न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांना या प्रकरणी सिद्धरामय्या यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते, त्यानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.

सिद्धरामय्या यांनी गेल्या आठवड्यात म्हटले होते की, मुडा प्रकरणात विरोधकांकडून त्यांना लक्ष्य केले जात आहे कारण ते त्यांना घाबरत आहेत. हा आपल्यावरचा राजकीय खटला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही आपण राजीनामा देणार नसून, आपण कोणतीही चूक केली नसून कायदेशीर मार्गाने खटला लढणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

काय आहे कथित मुडा जमीन घोटाळा?
मुडाने शहरी विकासादरम्यान ज्या लोकांनी जमीन गमावली त्यांच्यासाठी एक योजना आणली. 50:50 नावाच्या या योजनेत, जमीन गमावलेल्या लोकांना विकसित जमिनीच्या 50% मिळण्याचा हक्क होता. ही योजना 2009 मध्ये पहिल्यांदा लागू करण्यात आली. ती तत्कालीन भाजप सरकारने 2020 मध्ये बंद केले होती.

सरकारने ही योजना बंद केल्यानंतरही मुडाने ५०:५० योजनेअंतर्गत जमिनी संपादित करणे आणि वाटप करणे सुरूच ठेवले. संपूर्ण वाद याच्याशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना या अंतर्गत लाभ दिल्याचा आरोप आहे.

50:50 योजनेशी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचा काय संबंध?

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीची 3 एकर 16 गुंठे जमीन मुडाने संपादित केल्याचा आरोप आहे. त्या बदल्यात, 14 साईट्स उच्च श्रेणीत देण्यात आल्या. म्हैसूरच्या बाहेरील ही जमीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना त्यांचा भाऊ मल्लिकार्जुन स्वामी यांनी २०१० मध्ये भेट म्हणून दिली होती. मुडाने ही जमीन संपादित न करता देवनूर तिसऱ्या टप्प्याची योजना विकसित केल्याचा आरोप आहे.

मुख्यमंत्री के पार्वती यांनी भरपाईसाठी अर्ज केला, ज्याच्या आधारे मुडाने विजयनगर III आणि IV टप्प्यात 14 जागा दिल्या. राज्य सरकारच्या 50:50 गुणोत्तर योजनेअंतर्गत एकूण 38,284 चौरस फूट जागा वाटप करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीच्या नावाने वाटप झालेल्या 14 जागांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे. मुडा ते पर्वती यांच्या या जागा वाटपात अनियमितता झाल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

विरोधक काय अनियमिततेचे आरोप करत आहेत?

विजयनगरमध्ये वाटप केलेल्या जागेचे बाजारमूल्य केसरे येथील मूळ जमिनीपेक्षा कितीतरी जास्त असल्याचा आरोप आहे. विरोधकांनी आता नुकसान भरपाईच्या न्याय्यतेवर आणि वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 2021 मध्ये भाजपच्या राजवटीत विजयनगरमध्ये नवीन जागा मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी पार्वती यांना देण्यात आली होती.