कर्नाटकातील MUDA जमीन वाटप घोटाळ्याबाबत राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या प्रकरणी तपास सुरू करण्यास आणि सीएम सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या नोटीसबाबत सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे. न्यायालयाने 19 ऑगस्टचा अंतरिम आदेशही वाढवला.