बेंगळुरू : मुडा घोटाळा प्रकरणात लोकायुक्‍त पोलिसांनी दाखल केलेल्‍या क्‍लोजर रिपोर्टला अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने आव्‍हान दिले आहे. या अहवालात कर्नाटकचे मुख्‍यमंत्री सिद्धरामय्या यांना क्लीन चिट देण्‍यात आलेली आहे. ईडीने आव्‍हान याचिकेत म्‍हटले की, मनी लाँडरिंग केवळ देशांच्या आर्थिक व्यवस्थेलाच नव्हे तर त्यांच्या अखंडतेला आणि सार्वभौमत्वालाही गंभीर धोका निर्माण करते. हे प्रकरण मनी लाँडरिंग गुन्ह्यासंबंधीत येते.

या याचिकेत म्हटले आहे की, एजन्सी ही मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अभियोक्ता असल्याने लोकायुक्त पोलिसांनी दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टवर कोणताही आदेश देण्यापूर्वी सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे. दरम्‍यान, मुडा जागा वाटप प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या लोकायुक्त पोलिसांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नी पार्वती यांच्यावरील आरोप पुराव्याअभावी सिद्ध होऊ शकले नाही, असे नमूद केले होते. तसा अंतिम अहवाल तपास अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात सादर केला आहे.

मुडा जागेच्या वाटप प्रकरणात सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला म्हैसूरमधील एका उच्चभ्रू क्षेत्रात भरपाईच्या जागा देण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची लोकायुक्त आणि ईडीमार्फत एकाच वेळी चौकशी करण्‍यात येत आहे.