MTDC Resorts: एमटीडीसीचे रिसॉर्ट्स की ‘पांढरा हत्ती’? खासगी हॉटेल्स फुल्ल, पण सरकारी रिसॉर्ट्सकडे पर्यटकांची पाठ
MTDC Resorts: सजग नागरी मंचाचे अध्यक्ष विवेक विलेणकर यांचा माहिती अधिकारात खळबळजनक खुलासा; सिंहगड, पानशेत आणि नीरा नरसिंगपूरची अवस्था बिकट.

MTDC Resorts – राज्यात खासगी हॉटेल्स पर्यटकांनी ओसंडून वाहत असताना, एमटीडीसीच्या रिसॉर्टस बुकिंगचे प्रमाण दरवर्षी घटत असल्याचे दिसून येत आहे. एमटीडीसीचे राज्यात एकूण ३३ रिसॉर्ट्स असून, त्यांची २०२२-२३ मधील बुकिंगचे प्रमाण ३९ टक्के होते. ते वाढणे अपेक्षित असताना मागील तीन वर्षांत हे प्रमाण अवघे ३७ टक्के इतके आले आहे.
यावरून महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) राज्यात विविध पर्यटनस्थळांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेल्या निवासव्यवस्था आणि रिसॉर्ट्स पांढरा हत्ती ठरत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. माहिती अधिकारांतर्गत सजग नागरी मंचाचे अध्यक्ष विवेक विलेणकर यांनी मागवलेल्या माहितीमधून ही बाब पुढे आली आहे.
करोना काळ संपल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत राज्यात पर्यटनाला मोठा बहर आला असतानाही, महामंडळाच्या रिसॉर्ट्समधील बुकिंग वाढण्याऐवजी घटल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. महाबळेश्वर, माथेरान, अजंठा, आणि एलोरा यांसारख्या बारमाही गर्दी असणाऱ्या प्रसिद्ध ठिकाणीही गेल्या तीन वर्षांतील बुकिंगची सरासरी अवघी ४० ते ४२ टक्क्यांच्या आसपास आहे.
याची दखल घेऊन महामंडळाच्या कारभाराचे तातडीने ऑडिट करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. याशिवाय महामंडळाचे प्रदर्शन हॉल आणि कॉन्फरन्स हॉलची अवस्था तर अधिकच बिकट असून, तेथे जेमतेम ५ टक्के बुकिंग नोंदविण्यात आले आहे. नीरा नरसिंगपूर येथील एमटीडीसीच्या पर्यटक निवासाचे बुकिंग १ टक्के, सिंहगड येथील बुकिंग ६ टक्के, पानशेत येथील रिसॉर्टचे बुकिंग १८ टक्क्यांच्या आसपास दिसून येत आहे.
कारणांचा शोध घ्या
एमटीडीसीची निवासस्थाने निसर्गरम्य आणि अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहेत, तरीही पर्यटक येथे का फिरकत नाहीत, याची चौकशी झाली पाहिजे. याशिवाय रिसॉर्ट्समधील खोल्यांची दूरवस्था, स्वच्छतेचा अभाव, जेवणाची सुमार दर्जाची सोय आणि कर्मचाऱ्यांची पर्यटकांशी उद्धट वर्तणूक यांमुळेच पर्यटक पाठ फिरवत आहेत का, याची शहानिशा करावी, असेही वेलणकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
जनतेच्या करातून मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून ही निवासस्थाने उभारली आहेत. ही सर्व आकडेवारी समोर असतानाही, महामंडळाचे गलेलठ्ठ पगार आणि सुविधा घेणारे उच्च व्यवस्थापन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करून हे अधिकारी जनतेला किंवा सरकारला उत्तरदायी नाहीत का, असा संतप्त सवालही विलेणकर यांनी उपस्थित केला जात आहे.






