MPSC Exams: आता पेपरफुटीला लगाम? ‘झिरो-लीक’ सिस्टीमसह एमपीएससीमध्ये होणारे ५ मोठे बदल… नक्की वाचा
MPSC Exams: १८ हजार सूचना अन् विद्यार्थ्यांच्या चर्चेनंतर टास्क फोर्सचा निर्णय; अल्पकालीन सुधारणांची अवघ्या १५ दिवसांत अंमलबजावणी.

MPSC Exams – पेपरफुटीला ब्रेक लावण्यासाठी झिरो-लीक सिस्टीम, एक वर्ष आधीच निश्चित वेळापत्रक, वन-टाइम रजिस्ट्रेशन फी आणि कागदपत्रांसाठी डिजीलॉकरचा वापर यांसारखे महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात येणार आहे. यातील अल्पकालीन सुधारणा येत्या १५ दिवसांतच प्रत्यक्षात येणार असल्याची माहिती राज्यातील भरती परीक्षा सक्षमीकरणासाठी नियुक्त केलेल्या टास्क फोर्स समितीच्या अध्यक्षा व्ही. राधा यांनी दिली.
यावेळी पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबईचे (आयआयटी) प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे आदी उपस्थित होते. व्ही. राधा म्हणाल्या, टास्क फोर्सकडे राज्यभरातून ई-मेलद्वारे तब्बल १८ हजारांहून अधिक सूचना आल्या असून, पुण्यात समितीने २०० हून अधिक विद्यार्थ्यांशी थेट चर्चा केली.
विशेष म्हणजे, समिती केवळ अंतिम अहवालाची वाट न पाहता, जशा शिफारसी तयार होतील, तशा त्या तातडीने शासनाकडे, आयोगाकडे पाठवून अंमलबजावणी करणार आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी परीक्षा पद्धत वारंवार न बदलता ती किमान ५ ते ८ वर्षे स्थिर ठेवली जाईल. तसेच यूपीएससीप्रमाणेच एमपीएससीचे वेळापत्रक एक वर्ष आधीच निश्चित केले जाईल.
पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी झिरो-लीक सिस्टीम राबवली जाणार असून, यात ई-क्वेश्चन बँकचा वापर केला जाईल. पेपर ऐनवेळी सेट करून त्याचे ऑनलाइन वितरण केले जाईल. पेपरफुटीच्या घटनांवर एसआयटीमार्फत कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर एमपीएससीचा जुना आकृतीबंध बदलून आयोगाची सदस्य संख्या वाढवली जाणार आहे.
तसेच तांत्रिक सक्षमीकरणाच्या शिफारसी समिती करणार आहेत. विद्यार्थ्यांना आर्थिक व मानसिक दिलासा देण्यासाठी प्रत्येक परीक्षेला स्वतंत्र फी घेण्याऐवजी वन-टाइम रजिस्ट्रेशन फी आकारली जाईल. वारंवार कागदपत्रे देण्याऐवजी डिजीलॉकरचा वापर केला जाईल. विद्यार्थ्यांच्या शंकांसाठी पारदर्शक ऑनलाईन तक्रार निवारण पोर्टल उभारले जाईल.
काय होणार सुधारणा?
१. निश्चित वेळापत्रक व स्थिर परीक्षा पद्धत
२. झिरो-लीक सिस्टीम व कठोर कारवाई
३. केरळच्या धर्तीवर आकृतीबंधात बदल
४. वन-टाइम फी आणि डिजीलॉकरचा वापर
५. केंद्रीकृत तक्रार निवारण पोर्टल






