Devendra Fadnavis – पुण्यातील एमपीएससी परीक्षार्थींचे आंदोलन हायजॅक झाले असून, त्याचे रूपांतर राजकीय आंदोलनात झाले आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केला. तसेच, विद्यार्थी शिष्टमंडळांनी मांडलेल्या सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या होत्या, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या १५ सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने यापूर्वी राज्य सरकारकडे पाच मागण्या सादर केल्या होत्या आणि त्या सर्व मान्य करण्यात आल्या होत्या. या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हायजॅक झाले आहे. आता ते पूर्णपणे राजकीय नेत्यांचे आंदोलन बनले आहे.

एमपीएससीशी संबंधित मुद्द्यांऐवजी आता विविध राजकीय मुद्द्यांवर भाषणे केली जात आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार सरकारकडे नाही, कारण या घटनात्मक प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपती यांचा सहभाग असतो, हे सरकारने विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले होते.

आम्ही त्यांना सांगितले की, अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींकडे आहे आणि तोही सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी करून आपले निष्कर्ष राष्ट्रपतींकडे सादर केल्यानंतरच वापरला जाऊ शकतो. तरीही, सरकारने न्यायालयीन चौकशी करण्यास सहमती दर्शवली. चौकशीत गैरवर्तन आढळल्यास कलम ३१७ अन्वये अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस करण्यासही सरकार तयार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने एमपीएससीच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत आणि विद्यार्थी, प्राध्यापक व एमपीएससीचे माजी परीक्षार्थी यांच्याशी चर्चा करून सुधारणांची शिफारस करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.

यापूर्वीच्या परीक्षांच्या बाबतीत प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा कोणताही पुरावा समोर आलेला नसतानाही त्या परीक्षांची चौकशी करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. जर असा अडथळा निर्माण करणे सुरूच राहिले, तर मला असे वाटते की, विद्यार्थ्यांच्या हिताऐवजी राजकीय हितसंबंध जपले जात आहेत.

हे आंदोलन पूर्णपणे राजकीय झाले आहे, असे फडणवीस म्हणाले. राजकीय घटक विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्याचा वापर करून स्वतःचे हित साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.